प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत जिल्हा दुसरा

अमरावती, दि. १६ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत सन 2025-26 या वर्षात जिल्ह्यात 365 प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे. प्रकल्प मंजुरीत जिल्ह्याने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी शासनाने सुरू केली आहे. यातून शेतीमाल उद्योगासाठी वैयक्तिक आणि गट लाभार्थ्यास 10 लाखांच्या मर्यादेत भांडवली गुंतवणुकीच्या 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे.

असंघटित अन्नप्रक्रिया क्षेत्रामधील समस्या दूर करण्यात येत आहे. ज्यामध्ये संबंधित उद्योजक बाहेरून कर्ज घेण्यास पात्र नाहीत. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च व मानांकनाचा अभाव असतो. यावर सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. यात केंद्राचा 60, तर राज्याचा 40 टक्के हिस्सा असणार आहे.

तांत्रिक ज्ञान, कौशल्याधारित प्रशिक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधा देऊन असंघटित क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योजकांची क्षमता बांधणी करणे, अस्तित्वातील उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढविणे, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व एफपीओ, बचतगट, सहकारी संस्था यांना पायाभूत सोईसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. योजनेसाठी दि. 31 मार्च 2026 अखेर ऑनलाइन प्रणालीवर 957 पात्र अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी 892 अर्ज बँकेकडे सादर करण्यात आले. बँकेकडे सादर अर्जांपैकी 365 प्रस्तावास  17 कोटी 98 लाख कर्ज मंजूर झाले. यातील 179 लाभार्थ्यांना 11 कोटी 53 लाख बँकेद्वारे कर्ज वितरीत करण्यात आले. यातील 50 पेक्षा अधिक कर्ज खात्यात 1 कोटी  50 लाखांचेवर  अनुदान जमा झाले आहे. योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, बचतगट, सहकारी संस्था व वैयक्तिक लाभार्थी अर्ज करू शकतात. या योजनेसाठी कृषी विभागाकडे आधारकार्ड, पॅनकार्ड, आधार व बँक खात्यास जोडला असलेला मोबाईल क्रमांक, ई-मेल, इलेक्ट्रिक बिल, मशिनचे कोटेशन, जागेचा आठ अ, जागा भाड्याने असल्यास करारनामा आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

योजनेचे  लक्षांक पूर्ती करिता जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी बँक व संबंधित यंत्रणांचा  आढावा घेवून कर्ज प्रकरणे मंजुरीचे निर्देश दिले. कृषी विभागाचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हास्तरावरील नोडल अधिकारी वरुण देशमुख, उपकृषि अधिकारी गजानन देशमुख यांनी बँकांना भेटी दिल्या. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने लक्षांकापेक्षा अधिक प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.

अन्नप्रक्रिया उद्योगास मोठा वाव असून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. बचतगट, एफपीओ, शेतकरी, बेरोजगार युवकांनी पुढाकार घेऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे  आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.