भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा ९१ वा स्थापना दिवस: भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 'कणा'चा गौरवशाली प्रवास

मुंबई | १ एप्रिल २०२६:
भारतीय अर्थव्यवस्थेची नियामक आणि देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज आपल्या अस्तित्वाची ९० वर्षे पूर्ण करून ९१ व्या वर्षात यशस्वी पदार्पण केले आहे. १ एप्रिल १९३५ रोजी स्थापन झालेली ही संस्था आजही देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचा मुख्य आधारस्तंभ मानली जाते.

१. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि प्रवास

स्थापना: हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींच्या आधारे 'भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४' नुसार १ एप्रिल १९३५ ला बँकेचे कामकाज सुरू झाले.

मुख्यालय बदल: सुरुवातीला आरबीआयचे मुख्य कार्यालय कोलकाता येथे होते, परंतु १९३७ मध्ये ते कायमस्वरूपी आर्थिक राजधानी मुंबईत स्थलांतरित करण्यात आले.

राष्ट्रीयीकरण: स्वातंत्र्यानंतर १ जानेवारी १९४९ रोजी बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे ती पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची झाली.

अर्थव्यवस्थेतील 'आरबीआय'ची महत्त्वाची भूमिका

आरबीआय केवळ नोटा छापणारी संस्था नसून तिची कार्ये बहुआयामी आहेत:

चलनाचे नियंत्रण: देशातील चलनाची उपलब्धता आणि नवीन नोटांची छपाई करणे.

बँकांची बँक: व्यापारी बँकांचे नियमन करणे आणि संकटकाळी त्यांना आर्थिक आधार देणे.

महागाई नियंत्रण: रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून देशातील महागाईवर नियंत्रण ठेवणे.

परकीय चलन साठा: भारताच्या परकीय चलन साठ्याचे (Foreign Exchange Reserves) संरक्षण करणे.

२०२६ मधील विशेष आकर्षण: 'डिजिटल ई-रुपी'चा विस्तार

यंदाच्या ९१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आरबीआयने 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) म्हणजेच 'ई-रुपी' (e-Rupee) बाबत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत:

ऑफलाईन व्यवहार: इंटरनेट नसतानाही डिजिटल रुपयाद्वारे व्यवहार करण्याची सुविधा लवकरच सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

प्रोग्रामेबल मनी: विशिष्ट कामासाठी (उदा. शेतीसाठी अनुदान) दिलेला पैसा त्याच कामासाठी वापरला जावा, यासाठी डिजिटल चलनात विशेष फिचर्स जोडले जाणार आहेत.

सायबर सुरक्षा: बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या सायबर धोक्यांना तोंड देण्यासाठी एआय (AI) आधारित नवीन सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची योजना आहे.

गव्हर्नर यांचा संदेश

स्थापना दिनानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात आरबीआय गव्हर्नर यांनी भारतीय रुपयाला जागतिक स्तरावर नेण्याचे आणि भारताची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत अधिक मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले.