"गुजरातमध्ये 'लव्ह मॅरेज'साठी आता आई-वडिलांची संमती बंधनकारक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!"

गुजरातचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी 

"लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी गुजरात सरकारचा नवा कायदा; लग्नापूर्वी पालकांना द्यावी लागणार माहिती."

दि.२७ गुजरात :-
 

ही बातमी गुजरात सरकारकडून विवाह नोंदणीच्या नियमांमध्ये करण्यात येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बदलांशी संबंधित आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावानुसार, आता गुजरातमध्ये 'लव्ह मॅरेज' (प्रेमविवाह) नोंदणीसाठी पालकांची संमती किंवा त्यांना त्याबद्दलची अधिकृत माहिती असणे बंधनकारक होणार आहे 

विवाह कायद्यात नेमका काय बदल होणार?

गुजरात सरकारने 'गुजरात विवाह नोंदणी कायदा, २००६' मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या अंतर्गत काही मुख्य अटी लागू केल्या जातील:

पालकांची संमती अनिवार्य: लग्नासाठी अर्ज करताना वधू-वरांना त्यांचे आई-वडील या विवाहास संमती देत असल्याचे किंवा त्यांना याबद्दल माहिती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र (Declaration) द्यावे लागेल 

पालकांना अधिकृत सूचना: विवाहित जोडप्याने नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर, संबंधित अधिकारी (Assistant Registrar) १० कामकाजाच्या दिवसांत पालकांना व्हॉट्सॲप, एसएमएस किंवा पत्राद्वारे त्याबाबतची अधिकृत माहिती देतील 

३० दिवसांचा प्रतीक्षा कालावधी: विवाह नोंदणीचा अर्ज केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता किमान ३० ते ४० दिवस लागतील. या काळात अर्जाची पडताळणी केली जाईल

कागदपत्रांची कडक तपासणी: अर्जासोबत पालकांचे आधार कार्ड, फोन नंबर, पत्ता, लग्नाची पत्रिका आणि साक्षीदारांचे फोटो सादर करणे अनिवार्य असेल 

गुजरातचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी विधानसभेत या प्रस्तावाची माहिती दिली. त्यांच्या मते:

फसवणूक रोखणे: ओळख लपवून किंवा खोटी नावे सांगून मुलींना लग्नाच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या "लव्ह जिहाद" सारख्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे 

पालकांचा सन्मान: अनेकदा तरुण-तरुणी पालकांना न सांगता पळून जाऊन लग्न करतात, ज्यामुळे पालकांच्या भावना दुखावल्या जातात. ही नवी पद्धत पालकांना माहिती देऊन त्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवेल

मुलींची सुरक्षा: "एखादा सलीम स्वतःची ओळख बदलून सुरेश झाला आणि त्याने निष्पाप मुलींना जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला अद्दल घडवली जाईल," असे विधान संघवी यांनी केले आहे 

अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, दोन सज्ञान व्यक्तींना स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या कलम २१ (जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत मिळतो. पालकांची अट घालणे हा या अधिकाराचा भंग ठरू शकतो

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल: 'हादिया' प्रकरण आणि 'लत्ता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश' यांसारख्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, लग्नासाठी पालकांची परवानगी घेणे कायद्याने अनिवार्य नाही

सध्या सरकारने या प्रस्तावावर जनतेच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्यानंतरच या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल