विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती त्रैमासिक आढावा बैठक सपन्न

समितीपुढे सादर प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत

              -विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल

 

अमरावती दि.२६ : विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीपुढे सादर सर्व प्रकरणांचा तपास गतीने पूर्ण करावा. दाखल झालेल्या प्रकरणासंबंधी गुन्ह्याची नोंद, तपास, चौकशी योग्यरितीने करुन प्रकरणांचा निपटारा तात्काळ होण्याचे दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणांना आज दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची त्रैमासिक आढावा बैठक श्रीमती सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त माया केदार यांच्यासह पाचही जिल्ह्यांचे पोलीस अधिक्षकांचे प्रतिनिधी व समाज कल्याण अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त आदी यावेळी उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 अंतर्गत माहे एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 दाखल प्रकरणे व मंजूर प्रकरणांच्या संदर्भात पिडीतांना अर्थसहाय्य सद्यस्थितीबाबत तसेच न्यायालयात दाखल व प्रलंबित प्रकरणांबाबत श्रीमती केदार यांनी माहिती सादर केली.

अमरावती विभागामध्ये माहे एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 अखेर पर्यंत एकूण 81 प्रकरणे पोलीस स्तरावर प्रलंबित आहेत. यामध्ये अमरावती (शहरी)-4 प्रकरणे, अमरावती (ग्रामिण)-6 प्रकरणे, अकोला जिल्ह्याची-8, यवतमाळ-13 प्रकरणे, बुलडाणा 33 प्रकरणे तर वाशिम जिल्ह्यांची 17 प्रकरणे असे एकूण 81 प्रकरणे पोलीस तपासावर सद्यस्थितीत प्रलंबित आहेत. यापैकी 33 प्रकरणांचा पोलीस तपास पूर्ण झाला आहे. तर 2 प्रकरणे पोलीस तपासाअंती निकाली निघालेली आहेत. यानुषंगाने पोलीस तपासावरील प्रलंबित 46 प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.

सन 1995 ते मार्च 2026 अखेर न्यायालयात एकूण 7992 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यापैकी 4425 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यातील एकूण 448 प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली आहे. 3997 प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले आहे. सद्यस्थितीत 3547 प्रकरणे न्यायालयाच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. सदर प्रकरणे निकाली निघण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीने दरमहा नियमितपणे आढावा घ्यावा. तसेच संबंधित जिल्हा शासकीय अभियोक्ता यांनी प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली निघतील, यादृष्टीने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.