जालना शहर महापालिकेच्या सर्व सभेचे थेट प्रक्षेपण सार्वजनिक करावेत!

महिला नगरसेवकांच्या पतीसह नातेवाईकांनी सभेच्या  कामकाजात हस्तक्षेप केल्यास कारवाई करा-विकासकुमार बागडी

जालना/ दिनांक १८ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) 

जालना शहर महानगरपालिकेच्या विकास संबंधी व ठोस कार्यवाहीबद्दल झालेल्या सभेचे थेट प्रक्षेपण सार्वजनिक करावे, जेणे करून, कोणताही ठराव गुपित ठेवून, भ्रष्टाचार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी  मागणी अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक विकासकुमार बागडी यांनी केली आहे.

मा. विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हाधिकारी  तथा आयुक्त जालना शहर महापालिका  यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्र शासन परिपत्रक  दिनांक 20 मे 2022  रोजी न.प. प्रशासन संचालनालय नपप्रस. न.प. सभा इतिवृत्त /कक्ष -6 /2022 /2090 दिनांक 20-5-2022 नुसार  सर्व सभा सार्वजनिक होणे बंधनकारक आहे.  महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 मधील कलम 81 पोटकलम (12) नुसार नगर परिषदेच्या व महानगरपालिकेच्या प्रत्येक सभेचे कामकाजासंबंधीचे कार्यवृत्त महानगरपालिका क्षेत्रातील कोणत्याही रहिवाशास सर्व रास्त वेळी पाहण्यासाठी खुले ठेवणे तसेच महानगरपालिकेचे ठराव अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे ही ऐच्छिक नसून, सक्तीची कायदेशीर जवाबदारी आहे.

मनपाच्या प्रत्येक मासिक सर्वसाधारण सभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डींग करणे, सदर व्हिडीओ रेकॉडींग मनपाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे, त्यासाठी आवश्‍यक आर्थिक तरतुद अंदाजपत्राकत करणे, रेकॉडींग नेहमीकरीता जतन व सुरक्षीत ठेवणे, ठराव, कायम केलेले कार्यवृत्त, व्हिडीओ रेकॉडींग सात दिवसाच्या आत मनपाच्या व संचालनालयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे , सदर सभांचे प्रक्षेपण मनपाच्या अधिकृत  संकेत स्थळावर , सोशल मिडीया व स्थानिक चॅनलवर प्रसिध्द करणे, सभेमध्ये निवडून आलेल्या महिला नगरसेविका  स्वतः उपस्थित राहतील याची खातरजमा करणे, व त्यांच्या पती किंवा इतर अनाधिकृत व्यक्तींनी सभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये, याबाबत कठोर निर्देश देणे, कार्यवृत्त व ठरावाची सविस्तर नोंद व प्रसिध्दी सुनिश्‍चत करणे.

वरिल शासन परित्रकांचे पालन न केल्यास  संबंधीत अधिकारी, पदाधिकारी यांच्याविरूध्द महाराष्ट्र दप्तर दिरंगाई अधिनियम 2005 मधील कलम 9 व  10 महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)  नियम 1979 मधील कलम 5 तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 166 व 167 व इत्यादी अन्वये कायदेशीर कारवाई, विभागीय  चौकशी व फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात येईल याची शासनाने व संबंधीतांनी गंभीर नोंद घ्यावी अशी मागणीही विकासकुमार बागडी यांनी केली आहे.