जिल्हा परिषदेसाठी २१ जानेवारीची प्रतीक्षा

दि.१६ जानेवारी  चांदुरबाजार (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क):-

आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे समस्या

अमरावती जिल्हा परिषदेतील आरक्षण वाढीच्या संदर्भाने 21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने जिल्ह्यातील जि. प. निवडणुकांच्या संदर्भाने किमान 21 जानेवारीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील 12 जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात होणार असून, पहिल्या टप्प्यात अमरावती जिल्ह्याचा समावेश नाही. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी अमरावती जिल्हा-वासीयांना त्याचप्रमाणे चांदूरबाजार तालुक्यातील इच्छुक उमेदवारांना प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेतील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद निवडणु-कांसाठी आणखी काही दिवसप्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने 21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

या सुनावणीत आरक्षणाच्या अनुषंगाने निर्णय होईल, त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अमरावती जिल्ह्यासह चांदूरबाजार तालुक्यातील गावपुढाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 2022 मध्ये अमरावती जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. त्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. मागील साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कारभार अध्यक्ष व सदस्यांविना चालला, जिल्हा परिषद निवडणूका लांबल्याने चांदू- रबाजार तालुक्यासह जिल्ह्यातील विकासकामांवर परिणाम झाला असल्याची चर्चा होती.

दरम्यान, 21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. झाला न्यायालय आहे. सर्वोच्च वाढीव आरक्षणामुळे फेर आरक्षण काढण्याचा निर्णय देते, की दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुकीत चंद्रपूरचा समावेश करते, याकडे ग्रामीण भागातील अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत.

आरक्षण बदलासाठी हवेत निर्देश

जिल्हा परिषदेचे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादित आणण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयाकडून मार्गदर्शक निर्देशांची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात अजून त्यादृष्टीने कोणतेही निर्देश प्राप्त नाहीत. निवडणूक जाहीर करण्यापूर्वी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी वरिष्ठांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत आहेत.