'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजने'ला मंजुरी

 चार वर्षांत पक्क्या रस्त्यांचे जाळे 

दि.१३ : शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची अडचण दूर करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील शेतीपर्यंत सर्व हवामानात चालणारे पक्के रस्ते  तयार करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ता योजने'ला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 

पक्क्या रस्त्यांचे जाळे: या योजनेद्वारे पुढील चार वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताभोवती पक्के पाणंद रस्ते तयार करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.

सुविधा: यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांची पेरणी, कापणी आणि उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. आतापर्यंत पावसाळ्यात चिखलामुळे बंद होणारे रस्ते सर्व ऋतूंत खुले राहतील.

अंमलबजावणी: पाणंद रस्त्यांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) अडथळे दूर करण्यासाठी, या कामांसाठी १०० टक्के यंत्रसामुग्रीचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

रॉयल्टी माफी: रस्त्याच्या कामासाठी लागणारी माती, मुरुम, दगड आणि गाळ या गौण खनिजांवरची रॉयल्टी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या योजनेला 'सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडवणारी' योजना म्हटले आहे. शेतापर्यंत रस्ते, वीज आणि पाणी पोहोचल्यास शेतकऱ्याला आपला माल बाजारपेठेत नेणे सहजशक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केली जाईल, ज्याचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतील.