सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर 'भ्याड' हल्ला करण्याचा प्रयत्न

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान वकिलाने बूट फेकण्याचा केला प्रयत्न; सुरक्षा रक्षकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला.

नवी दिल्ली दि. ८ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क ): देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च स्थान असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात एक अत्यंत धक्कादायक आणि निंदनीय घटना घडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय सरन्यायाधीश श्री. भूषण गवई साहेब यांच्यावर सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने बूट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोर्टातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे हा मोठा अनर्थ टळला.

सोमवारी (दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्ष क्रमांक १ मध्ये सुनावणी सुरू असताना, एक वकील अचानक सरन्यायाधीशांच्या आसनाजवळ धावून गेला. त्याने पायातील बूट काढून सरन्यायाधीशांच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्याच क्षणी त्वरित हालचाल करत सुरक्षा रक्षकांनी त्या वकिलाला पकडले आणि ताब्यात घेतले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलाचे नाव राकेश किशोर (वय ७१) आहे. या वकिलाने कोर्टातून बाहेर काढताना "सनातन धर्म का अपमान नही सहेगा हिंदूस्तान" अशा घोषणा दिल्या. खजुराहो येथील भगवान विष्णूच्या मूर्तीच्या जीर्णोद्धारासंबंधीच्या एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई यांनी केलेल्या टिप्पणीवरून हा वकील नाराज होता. गवई यांच्या टिप्पणीचा अर्थ चुकीचा लावला गेल्याचे काही माध्यमांनी म्हटले आहे.

या गोंधळाच्या परिस्थितीतही सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अत्यंत शांत आणि संयमी वर्तन दाखवले. 

या भ्याड हल्ल्याचा निषेध संपूर्ण देश आणि न्यायव्यवस्थेतील विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

• शरद पवार यांनी या घटनेला 'लोकशाही आणि संविधानाचा घोर अवमान' म्हटले आहे.

• सुप्रिया सुळे यांनी हा हल्ला म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद केले आहे.

• वकिलांच्या संघटनांनी नागपूरसह महाराष्ट्रात या घटनेच्या निषेधार्थ मूक निदर्शने केली आहेत आणि हल्लेखोरावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

• बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आरोपी वकील राकेश किशोर याला तात्काळ निलंबित केले आहे.

सरन्यायाधीशांवर झालेला हा हल्ला म्हणजे केवळ एका व्यक्तीवर हल्ला नसून तो संविधानावर आणि देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर केलेला हल्ला आहे, अशा प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहेत. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.