अमरावती, दि. ५ (ग्रामीण उदय प्रतिनिधी): अमरावती जिल्ह्यात न्यायालयीन प्रक्रियेवरील ताण कमी करून प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निकाल लागावा, यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत 90 दिवसांसाठी 'राष्ट्रासाठी मध्यस्थी' ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीने संयुक्तपणे आखलेली ही मोहीम, सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभर राबविली जात आहे.
या मोहिमेत वैवाहिक वाद प्रकरणे, अपघात दाव्यांची प्रकरणे, घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे, चेक बाउंस केसेस, व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवा बाबी, गुन्हेगारी दंडनीय प्रकरणे (फौजदारी तडजोड प्राप्त नसणारी प्रकरणे सोडून), ग्राहक वाद प्रकरणे, कर्ज वसुलीची प्रकरणे, विभाजन प्रकरणे, निष्कासन प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे आणि इतर योग्य दिवाणी प्रकरणे मध्यस्थीद्वारे सोडविली जातील. यासाठी ४० तासांचे विशेष प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थ कार्य करणार आहेत.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लगड्डा आणि सचिव डी.एस. वमने यांनी सर्व वकील मंडळी आणि पक्षकारांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपली तडजोडप्राप्त प्रलंबित खटले, प्रकरणे या ९० दिवसांच्या विशेष मोहिमेमध्ये मिटवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा. तसेच प्रकरणांबाबत अधिक माहितीसाठी नजीकच्या संबंधित जिल्हा किंवा तालुका न्यायालयाशी संपर्क साधावा.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.