गावात स्त्रीच शिल्लक नाही... या वास्तवाकडे आपण जात आहोत?

 (स्त्री भ्रूणहत्या- एक गंभीर सामाजिक समस्या)

आज आपण २१ व्या शतकात जगत आहोत. एकीकडे आपण डिजिटल क्रांती, महिला सक्षमीकरण आणि चंद्रावर पाऊल ठेवण्याच्या गप्पा मारतो, तर दुसरीकडे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून समोर येणारी आकडेवारी आपल्या प्रगतीचा बुरखा टराटरा फाडणारी ठरत आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि बीडसारख्या भागात मुलींचा जन्मदर दर हजारी मुलांमागे अवघा ३०० ते ४०० च्या आसपास आल्याची धक्कादायक माहिती अलीकडेच समोर आली आहे. हे आकडे फक्त संख्या दर्शवत नाहीत, तर भविष्यातील एका मोठ्या सामाजिक विनाशाची नांदी देत आहेत.

 कायद्याची अंमलबजावणी की निव्वळ कागदी घोडे?

भारतात १९९४ मध्ये PCPNDT (गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र) कायदा लागू करण्यात आला. गर्भलिंग चाचणी करणे आणि करणे हा कायद्याने गुन्हा ठरवला गेला. परंतु, आजही हा कायदा फक्त कागदावरच प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून छुप्या पद्धतीने चालणारे डॉक्टर्स आणि दलालांचे रॅकेट आजही सक्रिय आहे. तंत्रज्ञान बदलले तसे 'पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन्स' आणि शेजारील राज्यांच्या सीमांवर जाऊन बेकायदेशीर चाचण्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कायदे कडक असूनही जर हे रॅकेट राजरोस सुरू असेल, तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या इच्छेवर आणि प्रामाणिकपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

स्त्री भ्रूणहत्येमागे केवळ गरिबी किंवा अज्ञान कारणीभूत नाही. अनेक सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांमध्येही 'वंशाचा दिवा' म्हणून मुलाचीच हट्ट धरला जातो.

आजही मुलीचे लग्न आणि हुंडा म्हणजे आर्थिक ओझे, अशी चुकीची धारणा समाजात आहे.

 महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पाहून, "मुलगी जन्माला घालून तिची काळजी करण्यापेक्षा ती जन्मालाच न आलेली बरी," अशी बचावात्मक आणि तितकीच घातक मानसिकता पालकांमध्ये तयार होत आहे.

मुलगी लग्न करून दुसऱ्याच्या घरी जाणार, मग आपल्या म्हातारपणाची काठी कोण बनणार? हा स्वार्थी विचार आजही अनेकांच्या मनातून जात नाही.

जर हाच वेग राहिला, तर आगामी काही दशकांत ग्रामीण भागाचे चित्र भयानक असेल.

 अनेक गावांमध्ये आजच तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळेनाशा झाल्या आहेत. मुलींच्या शोधात परराज्यातून किंवा इतर समाजातून मुली विकत आणण्याचे (Human Trafficking) प्रकार सुरू झाले आहेत.

स्त्री-पुरुष प्रमाणातील भीषण फरकामुळे समाजात असंतोष वाढेल. महिलांवरील अत्याचार, अपहरण आणि बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये वेगाने वाढ होण्याची भीती समाजशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ज्या समाजात स्त्रियांचे अस्तित्व नसेल, तो समाज मानसिकदृष्ट्या सुजाण राहूच शकत नाही.

उपाय काय?

केवळ कायदे करून ही समस्या सुटणारी नाही, त्यासाठी मानसिकतेत 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याची गरज आहे.

कायदेशीर गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या डॉक्टरांचे परवाने कायमचे रद्द करून त्यांना थेट तुरुंगात पाठवले पाहिजे. अशा क्लिनिक्सची माहिती देणाऱ्यांना मोठे बक्षीस दिले पाहिजे.

मुली केवळ शिकल्या पाहिजेत असे नाही, तर त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी कशा होतील यासाठी सरकारने विशेष योजना राबवल्या पाहिजेत.

'वंशाचा दिवा' ही संकल्पना मोडीत काढून 'मुलगी हाच घराचा प्रकाश' हा विचार घराघरांमध्ये रुजवला पाहिजे. आई-वडिलांच्या म्हातारपणाची जबाबदारी घेणाऱ्या मुलींची हजारो उदाहरणे आज समाजात आहेत, त्यांचे कौतुक झाले पाहिजे.

"गावात स्त्रीच शिल्लक नाही..." हे केवळ एका लेखाचे शीर्षक नाही, तर ते आपल्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेले भयानक वास्तव आहे. जर आपण आजच सावध झालो नाही आणि आपल्या घरातील, गावातील 'लाडकी लेक' वाचवण्यासाठी पुढे आलो नाही, तर निसर्ग आपल्याला कधीच माफ करणार नाही. चला, आजच प्रतिज्ञा करूया— 'मुलगी वाचवूया, मुलगी शिकवूया आणि तिचा सन्मान करूया!'