सुट्ट्या तेलाची विक्री: आरोग्याचा जुगार की सामान्यांची अपरिहार्यता?

किराणा दुकानात जाऊन "पाच रुपयांचं पामोलिन किंवा दहा रुपयांचं सरकीचं तेल द्या," असं सांगणारी एक मोठी लोकसंख्या आजही आपल्या देशात आहे. ब्रँडेड कंपन्यांचे चकाचक डबे आणि पाकिटे मॉलच्या शेल्फवर सजलेले असताना, गरिबांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या चुली आजही या 'सुट्ट्या तेलावर' (Loose Edible Oil) पेटतात. पण हा सुट्ट्या तेलाचा व्यवसाय सध्या एका मोठ्या बदलाच्या आणि वादाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

 आरोग्याचा छुपा शत्रू: भेसळीचे 'स्लो पॉयझनिंग'

सुट्ट्या तेलावर बंदी घालण्याची मागणी आजची नाही. 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) च्या नियमांनुसार सुट्ट्या तेलाची विक्री बेकायदेशीर आहे. यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे भेसळ.

विषारी अर्जेमोन तेल: मोहरीच्या तेलात स्वस्त आणि आरोग्याला घातक अशा 'अर्जेमोन' (Argemone) बियांचे तेल मिसळले जाते. यामुळे 'ड्रॉप्सी' (Dropsy) सारखा आजार होऊ शकतो, ज्याने अंधत्व किंवा हृदयविकार येऊ शकतो.
मिनरल ऑईल आणि स्वस्त पामोलिन: सूर्यफूल किंवा शेंगदाण्याच्या तेलात रंगहीन आणि गंधहीन 'मिनरल ऑईल' किंवा स्वस्त 'पामोलिन' मिसळून ते महागड्या भावाने विकले जाते.
 पुनर्वापर केलेले तेल (Recycled Oil): हॉटेल किंवा गाड्यांवरून वापरून उरलेले काळपट तेल प्रक्रियेद्वारे साफ करून सुट्ट्या तेलात मिसळले जाण्याचा धोका सर्वाधिक असतो. हे तेल कर्करोगाला (Cancer) थेट आमंत्रण ठरते.

प्रशासकीय पातळीवर तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे कडक अधिकारी जेव्हा यावर कारवाईचा बडगा उचलतात, तेव्हा त्यामागे जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचा शुद्ध हेतू असतो. 'पॅकेज्ड ऑईल' (Packaged Oil) मध्ये गुणवत्तेची हमी असते, बॅच नंबर असतो आणि भेसळ आढळल्यास कंपनीला जबाबदार धरता येते. सुट्ट्या तेलात हा 'मायबाप' कुणीच नसतो.

पण या नाण्याची दुसरी बाजू 'आर्थिक वास्तव' ही आहे:

 ज्यांचे रोजचे उत्पन्न २००-३०० रुपये आहे, ते एकाच वेळी १५०-२०० रुपयांचे १ लीटरचे पाकीट खरेदी करू शकत नाहीत.

 रस्त्यावरील छोटे विक्रेते, टपऱ्या, ढाबे यांचे अर्थकारण या सुट्ट्या तेलावर चालते. पॅकबंद तेल वापरल्यास त्यांचे गणित कोलमडते.

सुट्ट्या तेलाची विक्री पूर्णपणे बंद करायची असेल, तर केवळ कायद्याची भीती दाखवून चालणार नाही. त्यासाठी व्यवस्थेत खालील 'स्मार्ट' बदल करावे लागतील:

 ज्याप्रमाणे शाम्पू किंवा तेलाचे १-२ रुपयांचे सॅशे (Sachets) ग्रामीण भागात यशस्वी झाले, तसेच खाद्यतेलाचे ५, १० आणि ५० मिलिलीटरचे छोटे अधिकृत पाऊच कंपन्यांनी बाजारात आणायला हवेत.

गरिबांना शुद्ध तेल मिळावे म्हणून रेशन दुकानांद्वारे (PDS) सवलतीच्या दरात पॅकबंद खाद्यतेल उपलब्ध करून देणे हा एक उत्तम मार्ग ठरू शकतो.

ग्राहक म्हणून जागृती: ग्राहकांनीही सुट्ट्या तेलाच्या स्वस्तेला भुलण्याऐवजी, ते आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याशी खेळत आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.

सुट्ट्या तेलावर बंदी घालणे हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नाही, तर ते एका मोठ्या लोकसंख्येच्या जीवनशैलीला आणि आरोग्याला स्पर्श करणारे आव्हान आहे. कायदा आणि गरिबांचे खिसे या दोन्हींचा सुवर्णमध्य साधूनच 'भेसळमुक्त महाराष्ट्र' हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.