"ग्रामपंचायतींना जाहिरात फलक आणि होर्डिंग्ज देण्याचे अधिकार नाहीत; राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश!

अमरावती , दि. १८ :-

 महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयानुसार, राज्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत जाहिरात फलक (होर्डिंग्ज) किंवा बॅनर्स उभारण्यासाठी परवानगी देण्याचे किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि वाढत्या अनधिकृत होर्डिंग्जच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने यासंबंधीचे स्पष्ट आदेश आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 

 अधिकार नसतानाही अनेक ग्रामपंचायतींकडून होर्डिंग्ज लावण्यासाठी परस्पर ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) दिली जात होती. घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर महामार्गांवरील महाकाय होर्डिंग्जच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता, ज्यामध्ये काही कंपन्यांनी ग्रामपंचायतींच्या परवानग्यांचा दाखला दिला होता. यामुळे न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले होते. 

 राज्य शासनाने सर्व ग्रामपंचायतींना आपापल्या हद्दीतील अशी सर्व अनधिकृत आणि विनापरवाना उभारलेली होर्डिंग्ज तातडीने निष्कासित (काढून टाकण्याचे) करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 शासनाच्या या आदेशाचे उल्लंघन करून जर कोणत्याही ग्रामपंचायतीने यापुढे जाहिरात फलकांसाठी परवानगी दिली, तर संबंधित दोषींवर गंभीर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

नवीन राज्यव्यापी होर्डिंग धोरण (Statewide Hoarding Policy)

ग्रामीण आणि नागरी भागातील वाढत्या होर्डिंग्जचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने नवीन सर्वसमावेशक जाहिरात धोरण लागू केले आहे

जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार: आता शासकीय किंवा सार्वजनिक जमिनींवर होर्डिंग्जसाठी जागा निश्चित करणे, योग्य जागांची पडताळणी करणे आणि परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, होर्डिंगच्या जागांचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने केवळ डिजिटल ई-निविदा किंवा ई-लिलाव प्रक्रियेद्वारेच केले जाईल, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल वाढेल.

 होर्डिंगच्या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची (स्ट्रक्चरल ऑडिट) आणि सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जाहिरात एजन्सीची असेल. अपघात झाल्यास सर्व कायदेशीर व आर्थिक दायित्व एजन्सीवर राहील.

निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात शासकीय जमिनींवर कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय जाहिराती किंवा होर्डिंग्ज लावण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. 

या नव्या नियमांमुळे ग्रामीण भागातील विनापरवाना व धोकादायक होर्डिंग्जला चाप बसेल आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळेल.