"धर्मांतर विरोधी कायदा आणि बदलती सामाजिक परिस्थिती"

 

लव्ह जिहाद' प्रतिबंधात्मक कायदा महाराष्ट्रात लागू! मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis जी यांनी लव्ह जिहाद सारख्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी २०२४ च्या विधानसभा वचननामा मध्ये महाराष्ट्रातील जनतेला शब्द दिला होता, लव्ह जिहादवर प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदा करण्यात येणार विधिमंडळात कायदा संमत करून घेतला गेला आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांची या कायद्यावर स्वाक्षरी होऊन ३० जुलै २०२६ च्या मध्यरात्री महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद' प्रतिबंधात्मक कायदा लागू झाला आहे. आधी लव्ह जिहादच्या अनेक मुली सज्ञान आहे म्हणून पोलिसांना कारवाई करताना कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असत. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर मदत मुलींच्या कुटुंबियांना मिळणं अवघड झालं होतं. मुलगी सज्ञान आहे म्हणून पालक आणि पोलीस दोघेही हतबल होत असत. पण, आता नाही. बेकायदेशीर पणे हिंदू मुलींची फसवणूक करून अत्याचार करून पुन्हा सोडून देण्यात येते. हजारो मुली या लव्ह जिहादच्या शिकार झाल्या आहेत. माझ्याकडे दोन दिवसांपूर्वी एक केस आलेली होती ठाणे येथील. परिस्थिती फार गंभीर होती. पण, आता मोठ्याप्रमाणात कोणी कितीही लपून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आता लपून राहणार नाही. या कायद्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्रात सक्तीने, फसवणुकीने किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) या ऐतिहासिक विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी हा कायदा अधिकृत राजपत्रात (Gazette) प्रकाशित होऊन संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाला आहे.

बळजबरी, प्रलोभन, फसवणूक, खोटी माहिती किंवा अवाजवी प्रभाव टाकून केलेले धर्मांतर हा आता अजामीनपात्र (Non-bailable) आणि दखलपात्र (Cognisable) गुन्हा मानला जाईल.

बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ₹५ लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास किंवा पीडित व्यक्ती महिला, अल्पवयीन, किंवा अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) मधील असल्यास १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.

 पूर्वी सज्ञान मुलींच्या बाबतीत पोलिसांना कारवाई करताना अडचणी येत असत. आता या कायद्यानुसार पीडित व्यक्तीचे पालक, भाऊ, बहीण किंवा इतर जवळचे नातेवाईक थेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकतात.

बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने किंवा फसवणूक करून केलेला आंतरधर्मीय विवाह अवैध ठरवण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे.

जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर त्यासाठी ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) लेखी पूर्वसूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

या कायद्यात अशा विवाहांमधून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले आहे. आंतरधर्मीय विवाहामध्ये अपत्याच्या धार्मिक ओळखीबाबत तसेच त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबद्दल स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील अशा फसवणुकीच्या गंभीर घटनांना पायबंद घालण्यासाठी आणि पालकांना कायदेशीर बळ देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे

 पुनरावृत्ती किंवा महिला, अल्पवयीन, अनुसूचित जाती/जमाती इत्यादी प्रकरणांत १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि अधिक कठोर शिक्षा. बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी केलेला विवाह अवैध (शून्य) ठरवण्याची तरतूद.

अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांबाबत स्वतंत्र तरतुदी देखील करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे खूप खूप आभार त्यांनी हजारों मुलींना लव्ह जिहाद च्या पाशवी जाळ्यातून बाहेर काढलं आहे. या कायदाच स्वागत सर्व पालकांनी केलं पाहिजे.