तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल

 

समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधव

अमरावती, ‍दि. १३ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयातर्फे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेंतर्गत 'स्माईल' या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला. या योजनेतून शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल देण्यात येणार आहे.

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठामध्ये नववी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थी भारताचा नागरीक असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून देण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्याला transgender.dosje.gov.in या पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. शिष्यवृत्तीची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. तथापि विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असल्यास त्याला सदर शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही. मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 13 हजार 500 रूपये शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहिल. यासाठी विद्यार्थ्याचे आधार संलग्न बँक खाते खाते आवश्यक आहे.

तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत राज्यातील किमान दहा वर्षे वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना 21 प्रकारच्या लघू व्यवसाय, तसेच त्याव्यतिरिक्त 12 प्रकारच्या व्यवसायासाठी प्रशिक्षित असल्यास किंवा अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संचासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यासाठी अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान 10 वर्षे रहिवासी असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वर्षे वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा.

सदर योजनेंतर्गत 25 हजार रूपयांपर्यंत लघू कर्ज योजना, 50 हजार रूपयांपर्यंत मध्यम कर्ज योजना आणि 2 लाख रूपयांपर्यंत दिर्घ कर्ज योजना यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहिल. या योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून, 45 टक्के शासन अनुदान आणि 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

लाभार्थ्याने व्यवसायासाठी परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री आदी कोटेशन, बिले, जागेचा सातबारा किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडे करारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने विहित नमुन्यातील अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावे. सदर योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर 3 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या अधिक माहितीसाठी 14427 या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधावा, तसेच जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांनी या योजनेचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.