पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण माल खनुजा
अनुदानित सिलिंडरचा कोटा ९ वरून थेट ४ वर!"
दि. ९:-
केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानित (Subsidized) एलपीजी सिलिंडरच्या संख्येत मोठी कपात केली आहे. ८ जून २०२६ रोजी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण माल खनुजा यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. या नवीन नियमांमुळे देशातील अंदाजे १०.६० कोटी लाभार्थ्यांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना एका आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या अनुदानित सिलिंडरची संख्या ९ वरून थेट ४ वर आणली आहे.
लाभार्थ्यांना मिळणारे ३०० रुपयांचे थेट अनुदान (DBT) आता वर्षातील केवळ पहिल्या ४ रिफिलवरच मिळेल.
जर एखाद्या कुटुंबाला वर्षाला ५ वा किंवा त्यापेक्षा जास्त सिलिंडर लागला, तर त्यांना त्यावर कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही. त्यांना तो सिलिंडर बाजारातील पूर्ण किंमत देऊन खरेदी करावा लागेल.
७ जून रोजी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ झाल्यामुळे सध्या दिल्लीत १४.२ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ९४२ रुपये आहे.
३०० रुपये सबसिडी वजा जाता, लाभार्थ्यांना पहिले ४ सिलिंडर ६४२ रुपयांना मिळतील.
वर्षातील ५ वा सिलिंडर घेताना लाभार्थ्याला पूर्ण ९४२ रुपये मोजावे लागतील
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, या कपातीमागे दोन मुख्य कारणे आहेत:
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, उज्ज्वला योजनेतील एका सामान्य गरीब कुटुंबाचा वार्षिक गॅस वापर सरासरी ४ सिलिंडरच्या आसपासच असतो. त्यामुळे ही आर्थिक मदत प्रत्यक्ष गरजेनुसार मर्यादित करण्यात आली आहे.
इराण-इस्रायल आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय दरांच्या तुलनेत भारतात किमती कमी ठेवल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना प्रति सिलिंडर ७०० रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. २०१२ पासून सरकारने या योजनेवर तब्बल ५२,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत, त्यामुळे हा बोजा कमी करण्यासाठी कोटा मर्यादित करण्यात आला आहे.
योजना सुरू झाली तेव्हा वर्षाला १२ सिलिंडरवर सबसिडी मिळत होती.
हा कोटा कमी करून ९ सिलिंडर करण्यात आला.
हा कोटा आणखी कमी करून केवळ ४ सिलिंडर प्रति वर्ष करण्यात आला आहे.
जर तुम्ही उज्ज्वला किंवा सामान्य गॅस ग्राहक असाल, तर आपली सबसिडी सुरळीत ठेवण्यासाठी ३० जून २०२६ पूर्वी गॅस एजन्सीकडे जाऊन ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा सबसिडी पूर्णपणे बंद होऊ शकते.
Post a Comment
0 Comments