पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना: 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफी

वाचा सरकारच्या कठोर अटी!

अमरावती दि. ८ :

२ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेचे नाव 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' असे ठेवले असून, यासाठी ३६,५८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी बांधवांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार असून, ३० जून २०२६ पूर्वी या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. 

 ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज २ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकीत आहे, त्यांचे मुद्दल आणि व्याजासह संपूर्ण कर्ज माफ केले जाईल. 

 ज्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरल्यास, उर्वरित २ लाख रुपये सरकार माफ करेल. 

 जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ५०,००0 रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. 

१ एप्रिल २०१९ पूर्वीचे कर्ज: ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ पूर्वी पीक कर्ज घेतले होते, त्यांना या नव्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.  शेतकऱ्यांनी घेतलेली ट्रॅक्टर किंवा इतर शेती यंत्रसामग्री कर्ज, दुभत्या जनावरांचे (गाई-म्हशी) खरेदी कर्ज किंवा इतर व्यावसायिक कर्जे माफ होणार नाहीत; केवळ पीक कर्ज (Crop Loan) च माफ होईल. 

 हे कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीत असणे आवश्यक आहे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ते न भरलेले असावे.

या योजनेसाठी जमिनीच्या क्षेत्राची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.

 एका शेतकऱ्याच्या एकापेक्षा जास्त कर्ज खात्यांवरही ही मर्यादा लागू राहील. 

या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी राज्य सरकार एक स्वतंत्र पोर्टल आणि 'सहकार स्टॅक' ) प्रणाली विकसित करत आहे. 

सध्या विधान परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू असली, तरी या योजनेच्या प्रशासकीय तयारीला मंजुरी देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतर जून महिन्या अखेरपर्यंत प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.