लातूरमधील एका ९० वर्षीय आजींनी संपत्ती लाटून काळजी न घेणाऱ्या नातू आणि पणतूला न्यायालयात खेचून आपली हक्काची ८ एकर जमीन परत मिळवली आहे. 'आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण अधिनियम, २००७' अंतर्गत लातूर उपविभागीय अधिकारी न्यायाधिकरणाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
वृद्ध महिलेचे नाव: हौसाबाई लहाडे (वय ९० वर्षे), राहणार - कारसा, तालुका लातूर.
हौसाबाई यांनी काही वर्षांपूर्वी केवळ आपले वृद्धापकाळात योग्य संगोपन आणि देखभाल व्हावी या अपेक्षेने आणि अटीवर आपली ८ एकर शेतजमीन नातू आणि पणतूच्या नावावर नोंदणीकृत बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित केली होती.
जमीन नावावर होताच नातू आणि पणतूने आजीच्या देखभालीची आणि संगोपनाची जबाबदारी झटकली. त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने आजीला प्रचंड मानसिक धक्का बसला.
अपेक्षेप्रमाणे सांभाळ होत नसल्याचे पाहून हौसाबाईंनी लातूरच्या उपविभागीय अधिकारी (SDO) रोहिणी नन्हे-विरोळे यांच्या न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा खालील कडक निर्णय दिला
नातू-पणतूच्या नावावर केलेले जमीन हस्तांतरणाचे बक्षीसपत्र तातडीने रद्द करण्यात आले.
महसूल दप्तरी झालेली सर्व फेरफार नोंदणी रद्द करून जमीन पुन्हा आजीच्या नावावर करण्याचे आदेश दिले गेले.
जमिनीच्या नावावर नातू आणि पणतूने घेतलेले सर्व शासकीय लाभ, अनुदान किंवा पीक विम्याचे पैसे व्याजासह प्रशासनाला परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भविष्यात आजीच्या मालमत्तेत कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट निर्देश विरोधकांना देण्यात आले आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा संदेश
हा निर्णय समाजातील त्या सर्व मुला-नातवंडांसाठी मोठी चपराक आहे जे संपत्ती लाटून वृद्ध माता-पित्यांकडे दुर्लक्ष करतात. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी श्रीमती रोहिणी नन्हे-विरोळे यांनी आवाहन केले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली मालमत्ता मुलांच्या नावावर करताना दस्तऐवजामध्ये 'पालनपोषणाची अट' स्पष्टपणे नमूद करावी
Post a Comment
0 Comments