विशेष लेख - शेतकरी कर्जमाफी नियमात दुरुस्तीची गरज

 

योजनेतून ग्रामीण लोकप्रतिनिधींना वगळणे, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणे. कर्जमुक्ती योजना कर्ज माफी नाही

    "कर्जमुक्ती की केवळ बँकांची वसुली? जाचक अटींच्या विळख्यात अडकलेला बळीराजा आणि नियमातील दुरुस्तीची गरज"

* महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती२०२६ घोषणा राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केली आहे. कर्जमाफी योजना  नियमामध्ये अनेक त्रुटी आहे. त्या त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे.

       *श्री. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री यांना शेतकऱ्याप्रती सहानुभूती आहे. परंतु अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्याविषयी सहानुभूती नाही.महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.  १० वर्षापासून शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये केलेली लागवड, त्यावर केलेला खर्च निघेनासा झाला आहे. काही अल्प शेतकरी असे आहे की ज्यांचे काही इतर व्यवसाय आहे. किंवा ज्यांचे घरातील काही सदस्य शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत आहे. ते जास्तीचा खर्च करून शेतीमध्ये उत्पन्न दाखवीत आहे. व हुशार कृषी खाते त्याच शेतकऱ्यांचा गवगवा करीत आहे.

*प्रत्यक्षात निसर्गाचे अवकृपेने शेती न परवडणारी झाली आहे. यामध्ये शासनाने उदार धोरण ठेवून शेतकऱ्यांचे बांधावर कृषी अधिकारी कसे पोहोचतील, स्थळ मार्गदर्शन, लागवडी जमा खर्च, उत्पन्न यांचा ताळमेळ कसा बसेल व उत्पन्नावर आधारित भाव कसा मिळेल हे धोरण शासनाने ठरविणे गरजेचे आहे. 

ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी आहे. २ लाखांची मर्यादा आणि २०१९ च्या योजनेचा लाभ घेतलेल्यांना केवळ ५० हजारांची मर्यादा घातल्यामुळे शेतकरी संपूर्णपणे "कर्जमुक्त" होऊच शकत नाही. अटींच्या जाळ्यामुळे ५०% शेतकरीही या कक्षेत येत नाहीत कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ देण्याच्या अटीमुळे, एकत्र कुटुंबात राहणाऱ्या इतर तरुण शेतकरी भावांवर अन्याय होतो.

शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष

जाहीर केलेली पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती २०२६ असे कर्जमाफीचे नाव आहे. पण प्रत्यक्षात ही कर्जमुक्ती नाही आहे. या योजनेत अनेक त्रुटी आहे. वरिष्ठ अधिकारी AC मध्ये बसून योजना बनवीत आहे. त्यांचेच अधिकारी योजनेच्या चिंद्या करीत आहे. लोकप्रिय योजना तयार केल्यास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे आत्म्याला शांती मिळेल. अन्यथा इतिहासात अजरामर झालेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देणे चुकीचे ठरणार आहे. योजनेला कर्जमुक्ती शब्द वापरला आहे प्रत्यक्षात कर्जमुक्ती होणारच नाही. 

स्थानिक जिल्हा पातळीवरील लोकप्रतिनिधी कर्जमुक्ती योजनेतून वगळणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन

पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमधून सेवा सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, नगरपरिषद चे नगरसेवक, महानगरपालिकेचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांना वगळले आहे. त्यांचे कडेही शेती आहे. सर्वसामान्यांचे जगणे हे त्यांचेही जगणे आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना निसर्गाचे  अवकृपेने शेती परवडत नाही.  यांनाही कुटुंब आहे. या स्थानिक व जिल्हा लोकप्रतिनिधींनाआमदार, खासदार व मंत्रीप्रमाणे पगार व पेन्शन मिळत नाही. या लोकप्रतिनिधींनी आत्महत्या करावी काय? किंवा सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांनी निवडणुकीत उभेराहायचे नाही काय?श्रीमंतांनीच निवडणुकांमध्ये भाग घ्यायचा काय? असा प्रश्न सर्वत्र केल्या जात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कर्जमुक्ती योजनेतून वगळणे म्हणजे तुम्ही पदावर असताना फायद्याची कामे करा ,पर्यायाने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण दिसत आहे.

भाजपाचे ग्रामीण नेत्यांना मुकामार

महाराष्ट्र शासनाचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती  २०२६ बाबत ग्रामीण भागातील भारतीय जनता पार्टीचे स्थानिक नेत्या सोबत चर्चा केली असता योजनेत खूप त्रुटी आहे .आमचे सरकार आहे. आम्हाला बोलता येत नाही. बोलले तर पक्षाचे विरोधात बोलत आहे. अशी तक्रार  पक्षाचे लोकप्रतिनिधी व नेते करीत आहे. असे भाजपाचे ग्रामीण नेते खासगीत बोलत आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय श्री देवेंद्रजी फडणवीस हे प्रशासनात अत्यंत हुशार मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हवी असलेली योजना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी. कर्जमुक्ती ही शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. कर्जमुक्ती योजनेतील संपूर्ण त्रुटी दूर कराव्या व या जुन मध्येच शेतकऱ्यांचे भले होईल असे धोरण ठरवावे.

जर खऱ्या अर्थाने बळीराजाला वाचवायचे असेल, तर तात्पुरत्या 'कर्जमुक्ती'च्या घोषणांपेक्षा 'सरसकट विनाअट कर्जमाफी' देणे गरजेचे आहे. तसेच शेतीमालाला हमीभाव आणि सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा देणे हाच यावरील कायमस्वरूपी उपाय ठरेल

शेतकऱ्याप्रति असलेली संवेदना त्या माध्यमातून अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघाचे सदस्यांनी महाराष्ट्रात केलेला शेतकऱ्यांचा सर्वे यामधून सदरचा लेख.

         मनोहर सुने

     ( राष्ट्रीय अध्यक्ष)

 अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ