"शहरी भागात ७/१२ इतिहासजमा; आता घराघरात पोहोचणार 'प्रॉपर्टी कार्ड'!"

 राज्य सरकारने नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावठाण भागांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता शहरी भागातील जमिनींच्या पारंपरिक ७/१२ उताऱ्याच्या जागी 'प्रॉपर्टी कार्ड' (मालमत्ता पत्रक) दिले जाणार आहे

 निर्णयाचे मुख्य कारण

जेव्हा एखादे गाव किंवा ग्रामीण भाग महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येतो, तेव्हा त्या जमिनीचे स्वरूप शेतीऐवजी अकृषक (Non-Agricultural - NA) किंवा नागरी वस्तीमध्ये बदलते. अशा परिस्थितीत शेतीसाठी वापरला जाणारा ७/१२ उतारा ठेवण्याऐवजी शहरी मालमत्तेसाठी अधिकृत असलेले 'प्रॉपर्टी कार्ड' असणे कायदेशीरदृष्ट्या जास्त सुलभ आणि व्यवहार्य असते, असे मत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे.

 कोणाला होणार फायदा?

 ज्या गावांचा समावेश नव्याने महापालिका किंवा नगरपालिकांच्या हद्दीत झाला आहे, अशा भागातील रहिवाशांना याचा थेट लाभ मिळेल.

 ज्यांच्या जमिनी आता पूर्णपणे शहरी वस्तीत आल्या आहेत आणि तिथे शेती होत नाही, त्यांना प्रॉपर्टी कार्डमुळे अधिकृत मालकी हक्क मिळतील

प्रॉपर्टी कार्डचे महत्त्वाचे फायदे

 जमिनीची किंवा घराची खरेदी-विक्री करताना हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल.

 बँकांकडून गृहकर्ज किंवा इतर व्यावसायिक कर्ज घेताना ७/१२ वरील जुन्या नोंदींमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर होतील; बँका प्रॉपर्टी कार्डला अधिकृत दस्तऐवज म्हणून प्राधान्य देतात.

 जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल, ज्यामुळे एकाच मालमत्तेची अनेकदा विक्री किंवा फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील.

 प्रॉपर्टी कार्डमुळे जमिनीचा नेमका नकाशा आणि त्यावर असणारे मालकी हक्क स्पष्ट होतात. 

अंमलबजावणी कधीपासून?

महसूल विभागाने या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या भागांत सिटी सर्व्हे (नगर भूमापन) पूर्ण झाला आहे, तिथे प्राधान्याने ७/१२ बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड दिले जातील. या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून लवकरच अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाणार आहे. 

पुणे, नाशिक आणि मुंबई उपनगरांसारख्या मोठ्या शहरांमधील नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.