हवामान बदल आणि पीक खर्च; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे सखोल अभ्यासाचे आदेश

 

मुंबई, दि. १ : राज्यात सातत्याने बदलणारे हवामान आणि अनिश्चित पावसामुळे पीक उत्पादनावर मोठा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनाचा अचूक खर्च काढण्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी आपापल्या क्षेत्रातील पीक पद्धतीचा सखोल अभ्यास करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असे निर्देश कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

मंत्रालय परिषद सभागृह येथे राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. यावेळी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजेश बकाने, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली विद्यापीठाचे कुलसचिव उमेश चांदिवडे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी विद्यापीठाचे राजेंद्र कुमार पाटील, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रिती रोडगे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी विद्यापीठाचे कुलसचिव संतोष वेणीकर उपस्थित होते

राज्य मूल्य आयोगाकडून शेतीमालाचा रास्त भाव आणि उत्पादन खर्च निश्चित केला जातो. मात्र, हवामान बदलामुळे बियाणे, खते, मजुरी आणि उत्पादकता यामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. हे लक्षात घेऊन राहुरी, अकोला, परभणी आणि दापोली या चारही कृषी विद्यापीठांनी त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील प्रमुख पिकांचा अभ्यास करावा.वाढलेली मजुरी, कीड-रोगांमुळे होणारा अतिरिक्त फवारणी खर्च आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे घटलेली उत्पादकता यांचा विचार अहवालात व्हावा, असे कृषी मंत्री भरणे म्हणाले.

मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे कामकाज अधिक गतीमान होण्यासाठी शासन पदभरती करणार आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या पदभरतीच्या मागणीबाबत सकारात्मक आहोत. कार्यालयासाठी लागणाऱ्या वाहनांचा प्रस्तावाचा विचार केला जाईल. चारही कृषी विद्यापीठातंर्गत कृषी मेळावे घेण्यात येतील. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे विद्यापीठाचे कर्मचारी यांना लॅपटॉप व टॅब देण्यासाठी एक यंत्रणा निश्चित करून निर्णय घेण्यात येईल. कृषी मूल्य आयोगाची स्वतंत्र बेवसाईट सुरू करण्याबाबत महाआयटीकडे प्रस्ताव सादर करा त्याबाबत कार्यवाही करू. पिक उत्पादन खर्चाची माहिती भरण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याबाबत प्रस्ताव, अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.