‘विकसित महाराष्ट्र’ साठी ठोस कृती आराखडा; प्रादेशिक तफावत कमी करण्यावर भर -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

मुंबई, दि.२३ : प्रादेशिक तफावत कमी करून सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधण्यावर भर देऊन सर्व विभागांनी कालमर्यादेत ठोस कृती आराखडा निश्चित करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

 ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ व्हिजन मॅनेजमेंट नियामक मंडळाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेत पुढील टप्प्यात प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे, वित्त राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्याचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. तथापि, राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. या जिल्ह्यांना ‘विकासाचे इंजिन’  समजून विकसित करण्यावर भर देऊन त्यांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणले, तर राज्याच्या एकूण विकासाला मोठी चालना मिळेल. केंद्र सरकारच्या चार आकांक्षी जिल्ह्यांच्या धर्तीवर राज्यात 10 आकांक्षी जिल्हे आणि 174 आकांक्षी तालुके निश्चित करण्यात आले असून सूक्ष्म पातळीवर विकास साधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे केवळ राज्यस्तरावर नव्हे, तर तालुका स्तरावरही विकासाचे मापदंड सुधारण्यावर भर देऊन प्रादेशिक समतोल देखील साधला जाईल.

 

शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या निर्देशांकात 2018-19 मध्ये चौथ्या स्थानावर असलेला महाराष्ट्राला पुन्हा आघाडीवर येण्यासाठी विभागनिहाय ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यासाठी नियोजन विभागाने पहिल्या टप्प्यातील कृती आराखड्याच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने जाहीर कराव्यात, तर वित्त विभागाने 30 एप्रिलपर्यंत सर्व विभागांसोबत समन्वय साधून प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यमापन पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. विविध योजनांसाठी निधी उभारणीचे स्रोत स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र व राज्य योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, वित्त आयोग अनुदान, तसेच बाह्य आणि अंतर्गत कर्ज यांचे नियोजन करण्यावर त्यांनी भर दिला.

 

‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पर्यायी निधी स्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि जमीन मूल्य धोरणांचा योग्य उपयोग करावा. केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेत सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करुन प्रलंबित प्रमाणपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खाजगी गुंतवणूक, निर्यात आणि खाजगी उपभोग वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त करुन ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महसूल विभागाने राबविलेल्या सुधारणांमुळे सुनावण्यांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

विभागांमधील परस्पर समन्वय वाढवून सहकार्याने काम करण्याचे निर्देश देऊन प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित मूल्यमापन प्रणाली विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला. सर्व प्रकल्पांचे प्रभावी ट्रॅकिंग करता येण्यासाठी यापुढे शासनाकडे सादर होणारे नवीन प्रस्ताव ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असावेत, यासाठी प्रत्येक प्रस्तावासोबत त्याचे स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षभरात करण्यात आलेले नियोजन आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आले असून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी या अंमलबजावणीवर अधिक गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

यावेळी इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी वित्त विभागाकडून नॉर्मस् द्यावेत असे सांगितले.

 

 मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी पुढील काही वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्राचा विकास होईल ते लक्षात घेऊन त्यानुसार थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियोजन करण्याची सूचना केली. प्रादेशिक समतोल साधून विकासाचे नियोजन करावे तसेच किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

 

वित्त राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींची जिल्हानिहाय संख्या विचारात घेऊन आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन जिल्हा विकास समितीच्या निधीचे नियोजन करण्याची सूचना केली.

 

यावेळी विविध विभागांच्या सचिवांनी विभागांच्या पुढील चार वर्षांच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले.