सरकारी कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी सक्तीची; अन्यथा पगार रोखणार!

 दोन पगार उचलणाऱ्यांना चाप; सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता ई-केवायसी बंधनकारक!

९ एप्रिल २०२६ , रोजी राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य करण्याचे ठरवले आहे. दुबार नोंदणी करून दोनदा पगार उचलण्याचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.

दि. १३ नाशिक:

राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी दुबार नोंदणी करून एकापेक्षा जास्त पगार उचलल्याचे काही प्रकार उघडकीस आले आहेत. या आर्थिक गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील सुमारे १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. जे कर्मचारी ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचा पगार शासनाकडून रोखला जाणार आहे.

निर्णयाचे कारण: काही ठिकाणी एकाच व्यक्तीने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी करून दोन पगार घेतल्याचे समोर आले आहे. ही त्रुटी दूर करून संपूर्ण वेतन प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

'सेवार्थ' प्रणालीत बदल: शासनाच्या 'सेवार्थ' (Sevaarth) प्रणालीमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल केले जाणार आहेत. ई-केवायसीशी संलग्न असलेला डेटा आता अधिक काटेकोरपणे तपासला जाईल, जेणेकरून दुबार नोंदणी शोधणे सोपे होईल.

आधार संलग्न बँक खाते: कर्मचाऱ्यांना आता त्यांचे आधार कार्डशी लिंक असलेले बँक खातेच द्यावे लागणार आहे. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होईल.

ई-केवायसी मध्ये काय करावे लागणार?:

कर्मचाऱ्यांना आपला आधार क्रमांक, वैयक्तिक माहिती आणि बँक खात्याचे अचूक तपशील ऑनलाइन प्रणालीत अपडेट करावे लागतील.

ही माहिती पडताळण्यासाठी OTP (One Time Password) किंवा बायोमॅट्रिक (ठसे) पद्धतीचा वापर करावा लागणार आहे.

इतर योजनांवरही परिणाम:

बातमीनुसार, 'लाडकी बहीण' योजनेतही काही अपात्र लाभार्थ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर, सर्वच शासकीय यंत्रणांमध्ये डेटा पडताळणीची गरज अधोरेखित झाली आहे.

शासनाचा इशारा:
ई-केवायसी ही प्रक्रिया अनिवार्य असून, ती पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत शासन कोणतीही सवलत देणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय वेतन देयकं (Salary Bills) मंजूर केली जाणार नाहीत.