'जनगणना २०२७': केवळ शिरगणती नव्हे, तर 'डिजिटल इंडिया'चे नवे पाऊल!

दि. २ :-(ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क):- भारताच्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी मोहीम असलेली जनगणना २०२७ आज १ एप्रिल २०२६ पासून एका नव्या स्वरूपात सुरू होत आहे. मागील १६ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर होणारी ही १६ वी राष्ट्रीय जनगणना भारताच्या इतिहासातील पहिली 'पूर्णपणे डिजिटल जनगणना' ठरणार आहे. या ऐतिहासिक बदलामुळे आता कागद-पेनची जागा मोबाईल अ‍ॅप्स आणि वेब पोर्टलने घेतली आहे.

नागरिकांसाठी 'स्व-प्रगणन' (Self-Enumeration): इतिहासात प्रथमच नागरिकांना सरकारी कर्मचाऱ्याची वाट न पाहता स्वतःहून आपली माहिती भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. स्व-प्रगणन पोर्टलवर मोबाईल नंबरने लॉग-इन करून माहिती भरल्यावर एक 'युनिक आयडी' मिळेल, जो नंतर येणाऱ्या प्रगणकाला दाखवावा लागेल.

दोन टप्प्यांतील प्रक्रिया: ही मोहीम दोन मुख्य टप्प्यांत राबवली जात आहे:

पहिला टप्पा (एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६): यामध्ये घरांची यादी आणि घरांची गणना (Houselisting) केली जाईल.

दुसरा टप्पा (फेब्रुवारी २०२७): यामध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणी (Population Enumeration) केली जाईल.

ऐतिहासिक 'जातनिहाय' गणना: १९३१ नंतर पहिल्यांदाच या जनगणनेत जातनिहाय माहिती गोळा केली जाणार आहे, ज्यामुळे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक धोरणनिर्मितीला नवी दिशा मिळेल.

बदलते सामाजिक निकष: आधुनिक काळाचा विचार करून, स्थिर संबंधांमधील 'लिव्ह-इन' जोडप्यांनाही या जनगणनेत 'विवाहित' म्हणून नोंदवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

गतिमान निकाल: पारंपारिक पद्धतीत जनगणनेची आकडेवारी येण्यास २-३ वर्षे लागायची. मात्र, डिजिटल प्रणालीमुळे प्राथमिक आकडेवारी २०२७ च्या अखेरीपर्यंत आणि सविस्तर अहवाल २०२८ पर्यंत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

जनगणनेचे महत्त्व का वाढले आहे?
ही जनगणना केवळ लोकसंख्या मोजण्यासाठी नाही, तर ती आगामी लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी (Delimitation) आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच 'विकसित भारत-२०४७' चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लागणारा अचूक विदा (Data) यातूनच मिळणार आहे.

ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी देशभरात सुमारे ३५ लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून, यासाठी केंद्र सरकारने ₹११,७१८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली होणारी 'डिजिटल जनगणना २०२७' ही केवळ माणसांची मोजणी नसून, आधुनिक भारताचा एक 'डेटाबेस' तयार करण्याची प्रक्रिया आहे.

 'सेल्फ इन्युमरेशन' (स्वतःची माहिती स्वतः भरणे):
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नागरिकांना सरकारी कर्मचाऱ्याची वाट न पाहता, स्वतःच्या मोबाईलवरून किंवा लॅपटॉपवरून आपली आणि आपल्या कुटुंबाची माहिती भरता येईल. यासाठी एक विशेष 'जनगणना पोर्टल' तयार करण्यात आले आहे.

 ट्रान्सजेंडर (तृतीयपंथीय) व्यक्तींसाठी स्वतंत्र रकाना:
यावेळच्या जनगणनेत 'लिंग' (Gender) या पर्यायामध्ये केवळ पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय नसून, 'तृतीयपंथीय' (Transgender) हा स्वतंत्र पर्याय अधिक स्पष्टपणे देण्यात आला आहे. यामुळे या समाजाची अचूक संख्या समोर येईल आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योजना आखणे सोपे होईल.

 कुटुंबातील प्रमुखाबाबत नवा नियम:
पूर्वी कुटुंबाचा मुख्य फक्त पुरुष मानला जायचा. आता जर एखाद्या कुटुंबात महिला निर्णय घेत असेल किंवा घर चालवत असेल, तर तिला 'कुटुंब प्रमुख' म्हणून नोंदवण्याचे विशेष स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

स्थलांतरितांची (Migrants) नेमकी माहिती:
शहरांमध्ये कामासाठी गेलेल्या लोकांची नोंद आता अधिक बारकाईने केली जाईल. ते लोक मूळ कुठले आहेत आणि किती वर्षांपासून शहरात राहत आहेत, याची माहिती घेतल्यामुळे 'रेशनींग' आणि 'मतदान' प्रक्रियेत भविष्यात मोठे बदल होऊ शकतात.

भाषेचा सखोल अभ्यास:
भारतात हजारो बोलीभाषा आहेत. या जनगणनेत केवळ मुख्य भाषाच नाही, तर तुम्ही घरात नेमकी कोणती बोलीभाषा बोलता, याचीही नोंद घेतली जाणार आहे. यामुळे लुप्त होत चाललेल्या भाषांचे जतन करण्यास मदत होईल.

घरगुती सोयीसुविधांचा दर्जा:
तुमच्या घरात पिण्याचे पाणी कुठून येते? शौचालय घरात आहे की बाहेर? स्वयंपाकासाठी गॅस वापरता की सरपण? यांसारख्या प्रश्नांमुळे 'उज्वला योजना' किंवा 'नळ से जल' सारख्या योजना किती यशस्वी झाल्या, याचे ऑडिट होणार आहे.

 'पेपरलेस' मोहीम:
या मोहिमेत कोट्यवधी कागद वाचणार आहेत. प्रगणक (Employees) तुमच्या घरी येताना कागदी फॉर्मऐवजी स्मार्टफोन किंवा टॅबलेट घेऊन येतील, ज्यामुळे माहिती थेट सर्व्हरवर जमा होईल.

पुढील पाऊल:
ही जनगणना संपल्यानंतर देशातील मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) केली जाणार आहे, ज्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होईल.