अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून विज्ञानाकडे: महाराष्ट्र जादूटोणा विरोधी कायदा आणि सामाजिक परिवर्तन

दि. २५ 
महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारांच्या परंपरेत 'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानवीय, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध व निर्मूलन अधिनियम, २०१३' हा कायदा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर आणि बलिदानानंतर अस्तित्वात आलेला हा कायदा केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी नाही, तर समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी आहे. 

हा कायदा लागू होऊन एक दशक उलटले असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत अजूनही काही तांत्रिक आणि सामाजिक अडथळे आहेत. 

 कायदा मंजूर झाला असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले सविस्तर नियम अद्याप पूर्णतः तयार नसल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण होते.

कायद्यानुसार पोलीस ठाणे स्तरावर 'दक्षता अधिकारी' (Vigilance Officer) नेमण्याची तरतूद आहे, ज्यांचे काम अशा गुन्ह्यांचा शोध घेणे आणि तपास करणे आहे.

कठोर शिक्षा: या कायद्यांतर्गत दोषसिद्ध झाल्यास ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. 

भोंदूगिरीची प्रकरणे आणि जनजागृती

अज्ञानाचा फायदा घेऊन लोकांची आर्थिक आणि शारीरिक फसवणूक करणाऱ्या 'भोंदू बाबां'वर लगाम घालण्यासाठी हा कायदा ढाल म्हणून काम करतो. 

फसवणुकीचे प्रकार: अंगात येणे, करणी-बाधा काढण्याच्या नावाखाली मारहाण करणे, गुप्तधनाचे आमिष दाखवून नरबळी देणे किंवा लैंगिक शोषण करणे यांसारख्या अघोरी प्रथांविरुद्ध या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जातात.

सामाजिक प्रतिकार: केवळ कायद्याने अंधश्रद्धा नष्ट होणार नाही; त्यासाठी समाजात, विशेषतः ग्रामीण भागात, 'जनजागृती अभियान' राबवण्याची मोठी गरज आहे. 

 वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५१ अ (h) नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि जिज्ञासा विकसित करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. 

शिक्षणाचे महत्त्व: शाळा आणि महाविद्यालयांमधून विद्यार्थ्यांना 'चमत्कार' पाठीमागील विज्ञानाचे धडे दिले पाहिजेत. जेव्हा माणूस कार्यकारणभाव (Cause and Effect) समजून घेतो, तेव्हा तो चमत्कारांवर विश्वास ठेवणे थांबवतो.

तार्किक विचारांची गरज: अंधश्रद्धा मनांत घट्ट रुतून बसलेल्या असतात. त्या काढण्यासाठी कायद्याच्या धाकासोबतच तार्किक विचारांचा सततचा मारा आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र जादूटोणा विरोधी कायदा हा शोषितांना न्याय मिळवून देणारा एक क्रांतिकारी दस्तऐवज आहे. मात्र, भोंदूगिरीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सरकार, प्रशासन आणि सजग नागरिक यांनी एकत्रितपणे वैज्ञानिक विचारांची कास धरणे ही काळाची गरज आहे.