सिलेंडरची 'वेटिंग लिस्ट' आणि चुलीची घरवापसी!

विशेष लेख: अमरावतीसह महाराष्ट्राची बदललेली पहाट

आजची पहाट थोडी वेगळी आहे. अमरावतीच्या अंबादेवी मंदिराच्या परिसरात किंवा मुंबईच्या उपनगरांत, लोकांच्या हातात दुधाची पिशवी नाही, तर रिकाम्या लाल सिलेंडरची रांग आहे. ज्या गॅसने मानवी जीवन वेगवान आणि सुसह्य केले, तोच 'गॅस' आज सामान्य माणसाच्या धैर्याची परीक्षा घेत आहे.

तंत्रज्ञान विरुद्ध परंपरा

एकेकाळी आपण धुरापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी 'उज्ज्वला' योजनेचे स्वागत केले. पण आज, तांत्रिक बिघाड आणि जागतिक तणावामुळे जेव्हा मोबाईलवर 'बुकिंग कन्फर्म'चा मेसेज येत नाही, तेव्हा ग्रामीण महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा 'चूल' पेटू लागली आहे. हा केवळ इंधनाचा तुटवडा नाही, तर तो आपल्या आधुनिक जीवनशैलीला बसलेला एक धक्का आहे.

'लाल डब्या'साठी पोलिसांचा पहारा

कधी काळी रेशनच्या दुकानावर रॉकेलसाठी रांगा लागायच्या, आज तीच परिस्थिती गॅस एजन्सीबाहेर दिसत आहे. विशेष म्हणजे, या रांगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांना उभे राहावे लागत आहे. अन्नासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेवर जेव्हा पोलिसांचा पहारा असतो, तेव्हा परिस्थिती किती गंभीर आहे याची जाणीव होते.

 अफवांचा 'हाय फ्लेम'

सोशल मीडियावर 'गॅस संपणार' अशा अफवांचा बाजार गरम आहे. प्रशासनाकडे २ दिवसांचा साठा आहे, पण लोकांकडे संयम नाही. याच भीतीपोटी अनेकजण अतिरिक्त सिलेंडर साठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे गरजू माणसाला मात्र रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.

 बजेटचा 'भडका'

केवळ टंचाईच नाही, तर वाढत्या किमतींनीही सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. ६० ते १०० रुपयांची वाढ ही दिसायला छोटी असली, तर महिन्याच्या गणितात ती मोठी ठिणगी ठरत आहे. हॉटेल व्यावसायिक हैराण आहेत, तर घरची गृहिणी हवालदिल झाली आहे.

गॅसचा हा प्रश्न केवळ आयात-निर्यातीचा नाही, तर तो प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघराशी जोडलेला आहे. सरकारने 'कंट्रोल रूम' स्थापन केली असली, तरी प्रत्यक्षात सिलेंडर घरापर्यंत पोहोचणे हेच खरे आव्हान आहे. जोपर्यंत 'लाल डब्याचे' चाक पुन्हा रुळावर येत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील गृहिणींच्या कपाळावरची आठी कमी होणार नाही.