शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवा -खासदार बळवंत वानखडे

अमरावती, दि. १९ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : केंद्र शासनाच्या वतीने सर्व सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. जिल्ह्यात प्रामुख्याने मेळघाटातील आदिवासी भागातील जनतेचे जीव सुकर व्हावे, यासाठी त्यांच्यासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ विनाव्यत्यय देण्यात याव्यात, असे निर्देश खासदार बळवंत वानखडे यांनी दिले.

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार श्री. वानखडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी आमदार गजानन लवटे, प्रविण तायडे, महापौर श्रीचंद तेजवाणी, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, परीविक्षाधिन अधिकारी कौशल्या एम., अशासकीय सदस्य मोरेश्वर वानखडे, जिल्हा विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख यांच्यासह नगरपालिकेचे अध्यक्ष उपस्थित होते.

खासदार श्री. वानखडे म्हणाले, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी संपावरून परत आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात कामावरील मजूर परत येतील, याची काळजी घ्यावी. मेळघाटात होळी हा सण महत्त्वाचा असल्याने मजूरी वेळेवर करण्यात यावेत. धारणी परिसरातील मका खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती पडावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. यासोबतच मेळघाटातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, इंटरनेट यासारख्या सुविधा देताना वन विभागाच्या परवागींची अडसर येत आहे. त्यामुळे वन विभागाने पुढाकार घेऊन परवानगी आवश्यक असणाऱ्या विभागांशी समन्वय साधावा. तसेच या परवानगी तातडीने मिळावी, यासाठी पुढाकार घ्यावा.

केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील रस्ते दुरूस्ती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. ही कामे चांगल्या दर्जाचे होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. इंटरनेटसाठी भारतनेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. अविरत सेवा मिळावी, यासाठी केबल सुस्थितीत राखण्यात याव्यात. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात नागरिक जखमी होऊ नये, यासाठी उपाययोजना कराव्यात. हल्ला झाल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत पोहोचवावी. कौशल्य विकासाच्या योजनेत विश्वकर्मा योजनेत युवकांनी नोंदणी केली आहे. त्यांना प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा उत्कृष्ट दर्जाच्या देण्यात याव्यात. पल्लवी गुडधे हिच्या मृत्यूसारख्या घटना घडू नये. त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा. त्यासोबतच नगरपालिकांना शववाहिका देण्यात येणार असल्याने याबाबतची मागणी आरोग्य विभागाकडे नोंदवावी, असे सांगण्यात आले.

यासोबतच पाणंद रस्ते, खनीज क्षेत्र कल्याण योजना, कौशल्य विकास योजना, उज्ज्वला योजना, जलसंधारण, अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मध्यान्ह भोजन, अटल भूजल, जलजीवन मिशन, रिचार्ज शाफ्ट, घरकुल योजना, जलयुक्त शिवार योजना आदींचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या अध्यक्षांनी त्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली.