मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाकडे साकडे - दर्यापूरच्या तहसीलदारांना निवेदन

दर्यापूर / दिनांक २६ जानेवारी(ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) / व्ही.बी.जी. रामजी योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या तातडीने मंजूर करण्यात याव्यात, यासाठी महाराष्ट्र सहाय्यक कार्यक्रमाधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक, क्लर्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संघटनेच्या वतीने दर्यापूर तहसीलदारांना नुकतेच लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनात किमान दहा वर्षे व त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कंपनीमार्फत दिनांक 30 डिसेंबर 2025 रोजी डिस्कन्टिन्यू आदेश प्राप्त झाले असून, अद्याप नवीन आदेश प्राप्त न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बाह्य संस्थेमार्फत नवीन नियुक्ती न करता, योजनेत कार्यरत जेष्ठ कर्मचाऱ्यांनाच राज्य निधी असोसिएशनमार्फत नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत, जेणेकरून शासनाचा सुमारे 17 टक्के निधी वाचेल, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या तीन महिन्यांचे चालू वर्षातील मानधन सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने अदा करण्यात यावे, तांत्रिक सहाय्यकांचे मानधन एस.एन.ए. प्रणालीद्वारे न करता पूर्वीप्रमाणे जुन्या पद्धतीने देण्यात यावे, तसेच एम.आय.एस., पी.एम., ए.पी.ओ., सी.डी.ई.ओ. कर्मचाऱ्यांना सी.एस.सी. कंपनीकडील जुना प्रवास भत्ता मिळावा, अशीही मागणी निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. तसेच जेष्ठ कर्मचारी व नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करण्यात यावी, तसेच मागील वर्षातील काही महिन्यांचे प्रलंबित दिवसांचे मानधन तात्काळ अदा करण्यात यावे, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे मांडण्यात आल्या आहेत. हे निवेदन दर्यापूर तहसीलदारांना जिल्हाध्यक्ष सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हाध्यक्ष तांत्रिक सहाय्यक, जिल्हाध्यक्ष क्लर्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्यासह मनोज दैवते, अभिलाषा सावंत, पुनम जटाळे व मंगेश चौधरी यांनी सादर करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे.