पंचायती भविष्याचे नेतृत्व करतील – नियोजनाचे अधिकार ग्रामसभा आणि पंचायतींकडे असतील
सक्षमीकरण, वाढ, एकत्रीकरण आणि संतृप्तीच्या तत्त्वांवर आधारित, हा कायदा ग्रामीण रोजगाराला एका स्वतंत्र कल्याणकारी हस्तक्षेपातून विकासाच्या एकात्मिक साधनामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करतो. हे ग्रामीण कुटुंबांसाठी उत्पन्नाची सुरक्षा मजबूत करते, प्रशासन आणि उत्तरदायित्वाचे आधुनिकीकरण करते आणि वेतन-रोजगाराला टिकाऊ आणि उत्पादक ग्रामीण मालमत्तेच्या निर्मितीशी जोडते, ज्यामुळे समृद्ध आणि लवचिक ग्रामीण भारतासाठी पाया घातला जातो.
हा कायदा प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला किमान १२५ दिवसांच्या वेतन-रोजगाराची वैधानिक हमी देतो, ज्या कुटुंबांचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास स्वेच्छेने तयार आहेत . पूर्वीच्या १०० दिवसांच्या हक्कापेक्षा ही वाढ ग्रामीण कुटुंबांसाठी उपजीविकेची सुरक्षा, कामाची निश्चितता आणि उत्पन्नाची स्थिरता लक्षणीयरीत्या मजबूत करते, तसेच त्यांना राष्ट्रीय विकासात अधिक प्रभावीपणे आणि अर्थपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम करते.
शेती आणि ग्रामीण मजुरांसाठी संतुलित तरतूद
पीक पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतमजुरांची पुरेशी उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी, हा कायदा राज्यांना आर्थिक वर्षात एकूण साठ दिवसांच्या एकत्रित विराम कालावधीची सूचना देण्याचा अधिकार देतो (कलम ६).
संपूर्ण १२५ दिवसांची रोजगाराची हमी कायम आहे, जी उर्वरित कालावधीत प्रदान केली जाईल, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता आणि कामगारांची सुरक्षा या दोन्हींना आधार देणारा संतुलित समतोल राखला जाईल.
वेळेवर मजुरीचे पेमेंट
हा कायदा साप्ताहिक आधारावर किंवा कोणत्याही परिस्थितीत, काम पूर्ण झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत मजुरी देण्याचे बंधन घालतो .निर्धारित कालावधीनंतर विलंब झाल्यास, अनुसूची II मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार विलंब भरपाई देय असेल, ज्यामुळे मजुरीची सुरक्षा मजबूत होईल आणि कामगारांना विलंबापासून संरक्षण मिळेल.
उत्पादक ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी जोडलेला रोजगार
या कायद्यांतर्गत मजुरी-आधारित रोजगार चार प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये टिकाऊ सार्वजनिक मालमत्तांच्या निर्मितीशी स्पष्टपणे जोडलेला आहे
१)जलसुरक्षा आणि जल-संबंधित कामे
२)मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधा
३)उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा
४)अति हवामान बदलाच्या घटना कमी करण्यासाठीची कामे
सर्व कामांचे नियोजन तळागाळापासूनच्या प्रक्रियेद्वारे केले जाते, आणि तयार केलेल्या सर्व मालमत्ता 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक'मध्ये एकत्रित केल्या जातात, ज्यामुळे सार्वजनिक गुंतवणुकीचा समन्वय साधला जातो, विखंडन टाळले जाते आणि स्थानिक गरजांनुसार महत्त्वपूर्ण ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या परिपूर्तीचे उद्दिष्ट ठेवून परिणाम-आधारित नियोजन सुनिश्चित केले जाते.
राष्ट्रीय समन्वयासह विकेंद्रित नियोजन
सर्व कामांची सुरुवात विकसित ग्रामपंचायत योजनांमधून (VGPPs) होते, ज्या ग्रामपंचायत स्तरावर सहभागी प्रक्रियेद्वारे तयार केल्या जातात आणि ग्रामसभेने मंजूर केल्या जातात या योजना पीएम गती शक्तीसह राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मसह डिजिटल आणि स्थानिकरित्या एकत्रित केल्या जातात, ज्यामुळे विकेंद्रित निर्णयक्षमता पूर्णपणे कायम ठेवून संपूर्ण-शासकीय समन्वय साधला जातो.
ही एकात्मिक नियोजन चौकट मंत्रालये आणि विभागांना अधिक प्रभावीपणे कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यास, सार्वजनिक संसाधनांची नक्कल आणि अपव्यय टाळण्यास आणि परिपूर्ती-आधारित परिणामांद्वारे विकासाला गती देण्यास सक्षम करेल.
हा कायदा केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून लागू केला जातो, ज्याची सूचना राज्य सरकारांनी कायद्याच्या तरतुदींनुसार द्यायची आहे आणि तो कार्यान्वित करायचा आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी ६०:४० या प्रमाणात आहे, ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण ९०:१० आहे, आणि विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १००% निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो.
निधीची तरतूद उद्दिष्टांवर आधारित राज्यनिहाय प्रमाणित वाटपाद्वारे केली जाते.हा कायदा ग्रामीण भागातील उपजीविकेची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण मालमत्तांची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आला आहे
Post a Comment
0 Comments