एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियांतर्गत कांदा व लसून साठवणूक गृहासाठी अर्थसहाय्य

* शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

* कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी ५० टक्के अनुदान

अमरावती दि. २० :- राज्यात कांदा पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असून शेतकरी सर्वसाधारणपणे कांदा जमिनीवर पसरवून ठेवून किंवा स्थानिकरित्या तयार केलेल्या चाळीमध्ये कांद्याची साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा सडून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. तसेच कांद्याची प्रत व टिकाऊपणा यावर विपरीत परिणाम होतो. शास्त्रशुध्द कांदाचाळ उभारणीमुळे कांद्याची योग्य गुणवत्ता राखली जाऊन शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळत असल्याने कांदाचाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. यामुळे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये कमी खर्चाचे कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह हा घटक राबविण्यात येत असून 5 ते 25 मे.टन, 25-500 मे.टन व 500-1000 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळी/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक अशोक किरन्नळी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

कांदा पिकांचे साठवणूकीत होणारे नुकसान कमी करणे, कांदा पिकाची हंगामामध्ये आवक वाढून कांद्याचे भाव कोसळणे तसेच हंगामाव्यतिरिक्त कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढणे अशा समस्येवर अंशत: नियंत्रण मिळविणे आदी योजनाचा उद्देश आहे.

प्रकल्पखर्च व अनुज्ञेय अनुदार मर्यादा पुढीलप्रमाणे :

या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण व अनुसूचित क्षेत्राकरीता ५ ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळ / लसूण साठवणूक गृहासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.

तसेच एकुण भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान प्रमाणे देय राहील.
१) ५ ते २५ मे.टन क्षमतेच्या रु आठ हजार ग्राह्य प्रकल्प खर्चात कमाल चार हजार प्रति मे.टन अर्थसहाय्य दिले जाईल.

२) २५ ते ५०० मे.टन क्षमतेच्या रु सात हजार ग्राह्य प्रकल्प खर्चात कमाल तिन हजार पाचशे प्रति मे.टन अर्थसहाय्य दिले जाईल.

३) ५०० ते १००० मे.टन क्षमतेच्या रु सहा हजार ग्राह्य प्रकल्प खर्चात कमाल तिन हजार प्रति मे.टन अर्थसहाय्य दिले जाईल.

          उपरोक्त सदर प्रकल्पाचा एकूण खर्च ३० लाखांपेक्षा अधिक झाल्यास बँक कर्ज घेणे अनिवार्य असून अनुदानाची रक्कम ही बँक कर्जाच्या परतफेडीच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे.

            लाभार्थी पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे :- शेतकऱ्यांनी योजनेअंतर्गत अर्ज करताना त्याच्या स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे, 7/12 वर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे, शेतकऱ्याकडे कांदापिक असणे बंधनकारक आहे, सदर योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, स्वयंसहायता गट (ज्यामध्ये कमीत कमी २५ सदस्य असतील) शेतकरी महिला गट, शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ नोंदणीकृत शेतीसंबंधी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघ यांना घेता येईल.

अर्ज करण्याची पध्दत:- महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ: http://mahadbt.maharashtra.gov.in उपरोक्त योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबधित नजीकच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषि विभागाद्वारे करण्यात आले आहे.