महाराष्ट्र सरकारने अपंगत्वाचे खोटे दाखले सादर करून शासकीय नोकरी, बढती आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवर मोठी कारवाई सुरू केली आहे. अपंग कल्याण विभागाचे सचिव आणि आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली असून, सर्व संबंधित विभागांना तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांसह शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम अशा विविध विभागातील कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्व दाखल्यांची व UDID कार्डांची काटेकोर तपासणी होणार आहे.
तपासणीत प्रमाणपत्र खोटे किंवा बनावट आढळल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर केवळ शिस्तभंगाची कारवाई आणि घेतलेल्या लाभांची वसुली केली जाणार नाही, तर अपंग अधिनियम २०१६ नुसार दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा देखील होऊ शकते.
खऱ्या आणि गरजू दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवणे हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश आहे.
या मोहिमेमुळे खोटे प्रमाणपत्र बनवणाऱ्या दलालांना आणि बनावटगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
Post a Comment
0 Comments