दि. १९ मुंबई/ग्रामीण महाराष्ट्र: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि योजनेतील बोगस मजुरीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता या योजनेत काम करणाऱ्या सर्व मजुरांना त्यांची हजेरी 'फेस ऑथेंटिकेशन' (Face Authentication) प्रणालीद्वारे नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार, मनरेगा मजुरांना सर्वप्रथम 'फेस ई-केवायसी' प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यामध्ये मजुराच्या आधार कार्डमधील तपशील आणि चेहरा यांची पडताळणी केली जाईल. यापुढे मजुरांना कामाच्या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवण्यासाठी त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये उपलब्ध असलेल्या अॅपद्वारे आपला चेहरा स्कॅन करून हजेरी लावावी लागेल. हजेरीची वेळ आणि ठिकाण यामुळे निश्चित होईल. ही प्रणाली अत्यंत सुरक्षित आणि अचूक असून, यामुळे कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या मजुरांचीच मजुरी त्यांच्या खात्यात जमा होईल, ज्यामुळे गैरव्यवहारांना थारा राहणार नाही.
अनेक ठिकाणी कागदोपत्री मजूर दाखवून मजुरीची रक्कम काढली जात होती. आता 'फेस ऑथेंटिकेशन'मुळे अशी बोगसगिरी पूर्णपणे थांबेल, अशी अपेक्षा आहे. हजेरीची प्रक्रिया डिजिटल आणि थेट झाल्यामुळे मजुरीची रक्कम वेळेवर आणि थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करणे शक्य होणार आहे. नवीन प्रणालीचा वापर सुरू करण्यापूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावर मनरेगा कामगारांना या प्रणालीचा वापर कसा करायचा, याचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीत क्रांती घडून येईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
Post a Comment
0 Comments