'गण-गट' आरक्षण सोडतीचा '१३ ऑक्टोबर'चा मुहूर्त निश्चित!

 

महिलांसाठी ३० गट आरक्षित; आरक्षणाच्या सोडतीनंतर 'महिला राज'

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीला येणार रंगत, राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरु.

(ग्रामीण उदय प्रतिनिधी) दि. ४ : 

  आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी बहुप्रतिक्षित गण (वॉर्ड) आणि गट (प्रभाग) आरक्षणाची सोडत अखेर जाहीर झाली आहे. १३ ऑक्टोबर हा आरक्षणाच्या सोडतीसाठीचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (किंवा संबंधित प्राधिकरणाने) या तारखेची घोषणा केली आहे, त्यामुळे गेली अनेक दिवस सुरू असलेली राजकीय आणि सामाजिक उत्सुकता संपुष्टात आली आहे.

या सोडतीमुळे अनेक विद्यमान नगरसेवकांचे व इच्छुकांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.

३० गटांमध्ये 'महिला राज'

या सोडतीत महिला आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले असून, एकूण ३० गटांमध्ये महिलांसाठी जागा आरक्षित राहणार आहेत. यामुळे जवळपास निम्म्या गटांमध्ये 'महिला राज' स्थापित होणार आहे. महिलांना अधिक राजकीय संधी उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या स्थानिक नेतृत्वाला बळ मिळणार आहे.

     या घोषणेनंतर स्थानिक राजकारणात आता खऱ्या अर्थाने हालचालींना वेग येणार आहे. तसे आदेश निवडणूक आयोगाने १ ऑक्टोबरला दिले आहे. यापूर्वी ग्रामविकास विभागाचे १२ जूनचे आदेशान्वये जिल्हा परिषदेचे ५९ गट व पंचायत समितीचे ११८ गण निश्चित करण्यात आले. गण-गटांची प्रभागरचना २२ ऑगस्टला अंतिम झाली. आता मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी फक्त आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम बाकी होता, त्यामुळे राजकीय गोटात प्रतीक्षा होती. निवडणूक आयोगाचे यापूर्वीची अधिसूचना व सन २०११ च्या लोकसंख्येनुसार जिल्ह्यातील ५९ गटांपैकी ११ गट अनु, जातीसाठी (यामध्ये सहा महिला), अनु जमातीसाठी १२ (यामध्ये सहा महिला), नामाप्रसाठी १६ (यामध्ये ८ महिला) व सर्वसाधारण प्रवर्गात २० (यामध्ये १० महिला) गट राहणार असल्याची माहिती आहे.

आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमाची  पुढील कार्यवाही

• सोडत: १० ऑक्टोबरला सोडतीची सूचना प्रसिद्ध होईल. 

• १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिप गटांसाठी व तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत पंस गणांसाठी सोडत काढण्यात येईल,  

• आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर, नागरिक आणि इच्छुकांना या आरक्षणावर १४ ते १७ ऑक्टोबरपर्यंत आक्षेप आणि सूचना नोंदवण्यासाठी विशिष्ट कालावधी दिला जाईल.

• २७ ला अभिप्रायासह अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर व 
• ३१ ऑक्टोबरला आरक्षण अंतिम करण्यात येणार आहे.