अमरावती, दि. 3 (ग्रामीण उदय प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात गावपातळीवर रोजगार उभारण्यासाठी बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. याबाबतचे प्रस्ताव बँकांकडे पाठविण्यात येते. ही कर्ज प्रकरणे डिसेंबरपर्यंत निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन भवनात जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक पार पडली. यावेळी अग्रणी बँक व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राहूल सातपुते, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम, खादी ग्रामोद्योगचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रदिप चेचेरे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी जिल्ह्यातील बँकांकडून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा आढावा घेतला. जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग आणि कृषी विभागातर्फे उद्योग उभारण्यासाठी सहकार्य करण्यात येते. तसेच बँकांकडे कर्ज प्रकरणे दाखल करण्यात येतात. ही प्रकरणे नाकारताना संबंधित कार्यालयाला सूचना देण्यात यावी. प्रामुख्याने कागदपत्रांची पुर्तता करीत नसल्यास याबाबत माहिती देण्यात यावी.
विविध शासकीय यंत्रणांकडून बँकांना कर्ज प्रस्ताव पाठविण्यात येत आहे. मात्र सिबिल स्कोअर आणि इतर कारणांमुळे कर्ज मंजुरीचे प्रमाण कमी आहे. तसेच बँकांकडून कर्ज मंजूरीची गतीही कमी आहे. त्यामुळे येत्या डिसेंबरपर्यंत कर्ज प्रकरणांबाबत बँकेच्या नियमाप्रमाणे निर्णय घेण्यात यावा. या प्रक्रियेसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी इतर शाखांमधून काही कालावधीसाठी प्रयत्न करावेत. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कालमर्यादेचे पालन करावे, असे आवाहन केले.
जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे सुमारे दोन लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी भरपाई शासनाकडून होणार आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदतीची रक्कम बँक खात्यात जमा होणार आहे. मात्र ही रक्कम परस्पर कर्ज खात्यात वळती होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. असे प्रकार झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने असे प्रकार होणार नाहीत, याची प्रत्येक शाखेला सूचना देण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी बँकनिहाय कर्ज मंजुरीचा आढावा घेण्यात आला. पी. आर. पोटे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्यातील रोजगाराच्या संधीबाबत तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलचे सादरीकरण केले. यामुळे निश्चित केलेल्या भागात कोणत्या रोजगाराच्या संधी आहेत, याबाबत माहिती मिळणार आहे. याचा लाभ बँकांना कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना, तसेच उद्योग उभारण्यास इच्छुकांना होणार आहे.
Post a Comment
0 Comments