आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वीच जिल्हा परिषद गट आरक्षणावर 'हरकत'!

सोडत बाकी असतानाच राजकीय वर्तुळात खळबळ; संभाव्य आरक्षणावरून आक्षेप नोंदवण्यास सुरुवात 

अमरावती (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क )

जिल्हा परिषद गटाच्या राखीव जागांसाठी १३ ऑक्टों रोजी आरक्षणाची सोडत होवू घातली असताना तत्पूर्वीच त्यावर हरकत घेत राज्य निवडणूक आयोगाला हरकतीचे निवेदन माजी सभापती तात्या मेश्राम यांनी दिले आहे. 

  राज्य सरकारने नियमात बदल करून अधिसूचना जारी करून नियम २०२५ केला आहे. या नियमातील नियम १२ अन्वये २००२ पासून सुरू असलेला चक्क्रानुक्रम स्थगित झाला आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील विविध गटातील इच्छुकांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे हरकती दाखल केल्या होत्या. व पुढे उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय गाठले होते. मोर्शी तालुक्यातील अंबाडा व पिंपळखुटा मोठा या दोन गटात १९६० ते अद्यापपर्यंत अनुसूचित जातीचे आरक्षण झाले नाही व यावेळी सुध्दा येणार नाही, त्यामुळे सदरील दोन्ही गट अनुसूचित जाती साठी राखीव ठेवण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, २०२५ च्या रिट याचिका क्र. ५०६३ द्वारे २०२५ च्या नियमाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने सदरील याचिका फेटाळली, त्यामुळे व्यथित याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती. पक्षकाराचे म्हणणे ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, जोपर्यंत मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम १९९४ मधील नियम ४ मध्ये समाविष्ट विहीत आरक्षण पध्दत करत नाही तोपर्यंत कोणताही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नियम १९९४ डावलून आरक्षण काढू नये, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दि ६ ऑक्टों रोजी यासंदर्भात दिलेल्या निकालपत्रात नियम १९९६ मधील नियम ४ अन्वये आरक्षणाचा चक्रानुक्रम राबवल्या गेला नाही तर याचिकाकर्त्यांना दाद मागता येईल. यानुसार असे निदर्शनास येते की, न्यायालयाला चक्रानुक्रम पुर्ववत करणे अपेक्षित आहे.

आयोगाने दखल घ्यावी - तात्या मेश्राम

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दि ६ ऑक्टों च्या निर्णयाचा अन्वयार्थ लक्षात घेता २००२ पासून सुरू झालेला आरक्षणाचा चक्रानुक्रम चालवून आरक्षणाचे चक्र पूर्ण करावे, हे अपेक्षित आहे. मी निवेदन दिले तरी ते मान्य होईल याबद्दल साशंकता वाटते, खरेतर १३ ऑक्टों रोजी होत असलेला आरक्षणाचा कार्यक्रम नियम २०२५ नुसारच होईल. परंतू पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा हा मार्ग आहे. यानंतर आणखी काही हरकती येऊ शकतील. १३ ऑक्टोंचे आरक्षण औटघटकेचे सुध्दा ठरू शकते