लाडकी बहीण योजना आजपासून मोठी पडताळणी सुरू!

२७ लाख महिलांच्या घरी जाणार अंगणवाडी सेविका

अमरावती  दिनांक १८ ( ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क) 

          महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा उद्देश राज्यातील महिला

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या छाननीमध्ये काही महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या असून त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामागे अनेक कारणे आहे.

      पडताळणी का केली जात आहे?

सरकारी नोकरीत असलेल्या महिला: ज्या महिला स्वतः सरकारी कर्मचारी आहेत किंवा त्यांचे कुटुंबीय सरकारी नोकरीत आहेत. अपात्र महिलांचा समावेश अनेक महिलांनी योजनेच्या निकषांची पूर्तता न करताही अर्ज केले होते आणि त्यांना लाभ मिळाला होता. अशा अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी ही पडताळणी केली जात आहे.

एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला: सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक कुटुंबांनी एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. नियमानुसार एका कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला किंवा विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांपैकी एकालाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला:  ज्या महिलांना इतर सरकारी विभागांच्या योजनेतून दरमहा १५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक आर्थिक मदत मिळते, अशा महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

    यादी कशी तपासायची?

          या योजनेची अधिकृत लाभार्थी यादी किंवा पडताळणी तुमच्या अर्जाची स्थिती तुम्ही सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर (https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/) तपासू शकता.

यासाठी तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाकावा लागेल.

सरकारचा हेतू काय?

 अपात्र लाभार्थ्यांना वगळणे: या योजनेत अनेक महिलांनी चुकीची माहिती देऊन किंवा योजनेच्या निकषांची पूर्तता न करताही लाभ घेतला आहे. अशा अपात्र महिलांना ओळखणे आणि त्यांना यादीतून वगळणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

पैशाचा योग्य वापर:  सरकारी तिजोरीतील पैसा योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचला पाहिजे, हे सुनिश्चित करणे. पडताळणीमुळे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर थांबेल आणि गरजू महिलांनाच आर्थिक मदत मिळेल.

पारदर्शकता वाढवणे: या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे. पडताळणीमुळे लाभार्थींची अचूक आणि विश्वसनीय यादी तयार होणार आहे. 

याबाबत अंगणवाडी सेविकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.