मंत्रालय येथे "आमदार कक्ष" स्थापन करून कार्यालयीन सुविधा द्या – आमदार विलास तरे

 

मुंबई / पालघर ( ग्रामीण उदय प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासन मंत्रालय या राज्याच्या प्रशासकीय मुख्यालयात राज्यभरातील जनतेचे प्रश्न, मागण्या आणि निवेदनं घेऊन सतत येणाऱ्या आमदारांना कार्यक्षमतेने काम करता यावे यासाठी स्वतंत्र "आमदार कक्ष" स्थापन करून संगणक, प्रिंटर व इतर आधुनिक कार्यालयीन सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्या असे शिवसेना 131 बोईसर (अ. ज.) विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विलास तरे यांनी मुख्यमंत्री तथा सामान्य प्रशासन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदनाद्वारे जोरदार मागणी केली आहे.          

यावेळी आमदार विलास तरे म्हणाले की, शासन स्तरावर विकासकामे, तातडीच्या मागण्या, स्थानिक समस्या व लोकप्रतिनिधींनी मांडलेली निवेदनं यावर मंत्रालयातच निर्णय होतो असतात त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य म्हणजेच विधान
सभेचे २८८ आमदार व विधान परिषदेचे ७८ आमदार असे एकूण ३६६ लोकप्रतिनिधी राज्यातील कानाकोपऱ्यातून विविध प्रश्न व मागण्या घेऊन मंत्रालयात वेळोवेळी येत असतात. मंत्रालयातील विविध विभागांशी, तसेच माननीय मंत्र्यांशी संपर्क साधून ते संबंधित निवेदने सादर करतात. मात्र, सद्यस्थितीत मंत्रालय परिसरात आमदारांसाठी स्वतंत्ररित्या कुठलीही कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे संबंधित निवेदनं तयार करणे, झेरॉक्स काढणे, दुरुस्त्या करणे, पत्रव्यवहार करणे अशा अनेक बाबींसाठी आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांना खूपच अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा वेळेवर योग्य स्वरूपात कागदपत्रे तयार करता येत नाहीत, किंवा बाहेरच्या दुकानांवर अवलंबून राहावे लागते, जे योग्य व सुरक्षितही नाही. त्यामुळे, मंत्रालयात आमदारांसाठी स्वतंत्र "आमदार कक्ष" स्थापन करण्यात यावा, व त्या कक्षात संगणक, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, झेरॉक्स मशीन, बसण्याची व्यवस्था व एक-दोन सहाय्यक कर्मचारी अशी आवश्यक कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या सुविधेमुळे आमदार व त्यांच्या सहाय्यकांना निवेदनं तयार करण्याची, प्रत घेण्याची व मंत्र्यांशी योग्यरित्या संपर्क साधण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, कार्यक्षम व वेळेवर होईल, असे लेखी निवेदनाद्वारे आमदार विलास तरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या कडे मागणी केली आहे.

"मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासनाचे सर्वोच्च केंद्र असून येथे लोकप्रतिनिधींना काम करण्यासाठी योग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. यामुळे आमदारांना जनतेच्या प्रश्नांवर जलदगतीने व प्रभावीपणे काम करता येईल. हे पाऊल लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी व लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजातील अडथळे दूर करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल." आमदारांसाठी उपलब्ध झाल्यास या सुविधांमुळे लोकप्रतिनिधींना जनतेची कामे अधिक प्रभावीपणे करता येतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या मागणीवर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.