सुसुत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल परिषद महत्वपूर्ण ठरणार

सहभागी अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण

महसूल परिषद उत्साहात सपन्न

 

       अमरावती, दि. 20: प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभरित्या होण्यासाठी, तसेच कामकाजात ससुत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल परिषद महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असे मत परिषदेत सहभागी तज्ज्ञ मार्गदर्शकांनी व्यक्त केले. महसूल अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी एक दिवसीय महसूल परिषदेचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले. दोन सत्रात आयोजित करण्यात आलेल्या या महसूल परिषदेत महसूल विभागाशी संबंधीत असलेल्या प्रमुख विषयांवर तज्ज्ञ महसूल अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

            या परिषदेत प्रथम सत्रात सह आयुक्त किरण पाणबुडे यांनी भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले.  भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा अंतर्गत असलेल्या जमीन अधिग्रहण, संयुक्त मोजणी महत्वाचे टप्पे आहेत. भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करताना प्रस्तावासोबत 7/12 उतारे व ड्रोनव्दारे घेण्यात आलेली छायाचित्रे सादर करावीत. संयुक्त मोजणी ही भूधारक व मोजणीशी संबंधित सर्व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थितीत करण्यात यावी. तसेच भूसंपादन कायद्यातील कलम 19 खाली अधिसूचित करावयाचे क्षेत्र हे कलम 11 मध्ये अधिसूचित क्षेत्रापेक्षा अधिक असता कामा नये. जमीनीचे बाजारमुल्य निश्चित करताना मूळ दस्त मागवून कलम 28 नुसार नुकसानीचे मापदंड विचारात घ्यावे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

      बुलडाणाचे जिल्हाधिकारी यांनी 150 दिवसांच्या कृती आराखडा अंतर्गत ‘ई- गव्हर्नन्स सुधारणा व नाविण्यपूर्ण उपक्रम’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. ई- गव्हर्नन्स सुधारणा अंतर्गत विविध दस्ताऐवजांचे डिजीटलायझेशन व संगणीकृत दस्तऐवज उपलब्धतेसाठी महसूल प्रशासनाव्दारे ‘सहज प्रणाली’ विकसित करण्यात आली आहे. ई गव्हर्नन्स अंतर्गत सुलभ सेवा चॅटबॉट विकसित करण्यात आले असून याव्दारे महसूल विभागाशी संबंधीत विविधसेवा, योजनांचा लाभ कसा घ्यावा यासंदर्भात व्हाटसॲप माहिती उपलब्ध दिल्या जात आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेळ वाचून गतीमानता आली आहे. ही प्रणाली इतर जिल्ह्यांनी उपयोगात आणावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

       अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी ‘पाणंद रस्त्यांसंबंधी महसूली प्रक्रिये’बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. पाणंद रस्त्यांबाबत सुसुत्रता येण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या नकाशावरील नोंदी लक्षात घेवून अतिक्रमीत रस्ते, शेत रस्ते याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी.

 

      ‘जीपीएस व एआय आधारित स्मार्ट अटेंडन्स व ऍक्टिविटी मॅनेजमेंट सिस्टिम’ या विषयावर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून त्याव्दारे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती तसेच ग्रामीण भागातील नोंदवही पगार प्रक्रियेसाठी खूप उपयोगी ठरली असून त्यामुळे अहवालात अचूकता आली आहे.

 

       ‘रोखवही हाताळताना घ्यावयाची काळजी’ या विषयावर सहाय्यक संचालक (ताळमेळ) संतोष कंदेवार यांनी मार्गदर्शन केले. प्रत्येक शासकीय कार्यालयासाठी रोखवही हा अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज असून प्रत्यक आर्थिक व्यवहाराच्या जमा व खर्चाच्या नोंदी त्यात नोंदविल्या जातात.  प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी महिना अखेरीस रोखवही नोंदवही तपासून त्यातील अखेरची शिल्लक व बँक खात्यातील शिल्लक तपासावी. महिना अखेरीस बँकेतील शिल्लक असणारी रक्कम ही रोखवहीतील शिल्लक रकमेपेक्षा कमी असता कामा नये, अशी माहिती त्यांनी दिली.

 

       शासकीय जमिनीचे वाटपासंदर्भात महसूल उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. शासकीय जमिन वाटप करताना कायदा आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या शासन निर्णयांचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच जमिन वितरणाचा प्रस्ताव रितसर करणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. गायरान जमिन देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्वाचा आहे. सध्या पट्टेवाटप हा महत्वाचा विषय असून त्यासाठी असलेल्या शासन निर्णयांचा आधार घेऊन पट्टेवाटपाची प्रक्रिया करण्याचे श्री. जाधव यांनी सांगितले.

 

       विभागीय चौकशीबाबत प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी मार्गदर्शन केले. विभागीय चौकशीचे प्रकरण सादर करताना तो परिपूर्ण सादर करण्यावर भर द्यावा. चौकशी प्रस्तावित करीत असताना केलेले आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी सादरकर्ता अधिकारी यांच्यावर असल्याने प्रस्तावासोबत प्रत्येक पुरावा जोडलेला असावा. चौकशी प्रकरणात बचाव पक्षाला पूर्ण संधी देणे आवश्यक आहे. प्रकरणातील साक्षीदारांचे संपर्क क्रमांक आणि पत्ता नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच साक्ष आणि पुराव्यांची उलट तपासणी करण्याची मुभा आहे. आरोप सिद्ध करण्यात कसूर केल्यास सादरकर्ता अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही प्रस्तावित होऊ शकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

      अर्धन्यायिक प्रकरणांबाबत अपर आयुक्त सुरज वाघमारे आणि उपायुक्त किरण पाणबुडे यांनी मार्गदर्शन केले. श्री. पाणबुडे यांनी न्यायिक आणि प्रशासकीय बाबींच्या मधील प्रकरणे ही अर्धन्यायिक स्वरूपाची असतात. त्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक ही प्रकरणे हाताळावी लागतात. तसेच दिवाणी कायद्यांचा आधार घेणे नमूद असल्यास त्यांचा उपयोग करून घेता येतो. प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक न्यायाचा नियम असल्याने यात पक्षपाती नसणे अपेक्षित आहे. तसेच निर्णयाचे पुनर्विलोकन आणि पुनरिक्षण होते. त्यामुळे योग्य आदेश पारित करण्याची जबाबदारी असते. आदेश पारित करीत असताना त्यामध्ये भूमिकेचे सातत्य असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

 

     श्री. वाघमारे यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणात वस्तुस्थितीदर्शकतेच्या अनुषंगाने आदेश होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कार्यप्रणालीवर आरोप होता कामा नये, तसेच चुकीचे दंडात्मक आदेश रद्द होत असल्याने कार्यवाही करताना काळजी घ्यावी. निर्णय योग्य पद्धतीने झाल्यास ते पुढील स्तरावरही कायम राहतील, यासाठी सर्व प्रक्रिया योग्य पद्धतीने करावी. निकालपत्रामध्ये सर्व बाबींचे निरीक्षण नोंदविणेही महत्वाचे असल्याचे सांगितले.

 

     यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते सर्व जिल्हाधिकारी यांना स्मृतिचिन्ह आणि सहभागींचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच मान्यवरांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात वृक्षारोपण केले.