केळी उत्पादकांवर दुहेरी संकट: नैसर्गिक आपत्ती अन् शासकीय मदतीचा अभाव

 

हवामान बदलामुळे केळीच्या शेतीचे मोठे नुकसान, तरीही मदतीपासून शेतकरी दूर

  फळबाग योजनेच्या यादीत केळीचा समावेश का नाही? शेतकरी संतप्त

 ब्राम्हणवाडा थडी  दि. २२ विद्या पंकज दाभाडे (ग्रामीण उदय प्रतिनिधी) :जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन घेतले जाते. हवामानातील बदलांमुळे केळीच्या पिकाचे मोठे नुकसान होत आहे. अवकाळी पावसामुळे आणि वादळामुळे केळीचे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला.  हे पिक भाऊसाहेब पुंडकर फळबाग योजनेमध्ये  समाविष्ट नसल्यामुळे अनेक शेतकरी शासनाच्या फळबाग लागवड योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. 

केळी उत्पादकांना मदतीची गरज :  नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे केळीच्या शेतीत सातत्याने नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून, लाखो रुपये खर्च करून केळीची लागवड केली होती. आणि केळीचे घड जमिनीवर पसरले. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. केळी उत्पादकांना या योजनेत समाविष्ट करावे तसेच शेती कुंपण योजनेचे निकष बदलून सरसकट शेतकऱ्यांना कुंपण योजना लागू करावी अशी मागणी भाजपा किसान मोर्चा आघाडीने शासनाकडे केली आहे. 

शासकीय मदतीपासून वंचित का?

राज्यात फळबाग योजना लागू आहे, ज्या अंतर्गत फळबाग लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची मदत दिली जाते. या योजनेत आंबा, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरू यांसारख्या फळांचा समावेश आहे. मात्र, या यादीत केळीचा समावेश नाही. शासनाची केळी फळबाग लागवड सुद्धा मनरेगा मधून करावी. अशी योजना आहे. परंतु मनरेगातून अल्प भूधारक शेतकर्यांना लाभ घेता येतो. तसेच शेती कुंपण योजना हि फक्त जंगला शेजारील शेतकर्यांना मिळत आहे. 

शेतकऱ्यांची मागणी    या परिस्थितीत, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाकडे जोरदार मागणी केली आहे की फळबाग योजनेत केळीचा समावेश करण्यात यावा. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तातडीने भरपाई मिळावी. ही मागणी पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि ते पुन्हा उभे राहू शकतील. अन्यथा, केळीची शेती त्यांच्यासाठी तोट्याचा व्यवसाय ठरेल. 

    त्यामुळे या फळपिकाला भाऊसाहेब पुंडकर फळबाग योजनेमध्ये  समाविष्ट करावे. या मागणीचे निवेदन भाजपा किसान मोर्चा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष माधव अवघड यांनी  विभागीय कृषी सहसंचालकांना सादर केले आहे. त्याचप्रमाणे  जिल्हा परिषदेचे माजी  विषय समिती सभापती मनोहर सुने यांचेही निवेदन सहपत्र म्हणून जोडलेले आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  यांनीही प्रतिलिपी सादर केलेली आहे. निवेदन सादर करतेवेळी वरून देशमुख, माधव अवघड , रुपेश लहाने ,आशिष मेहत्रे, दत्तराज विचे,निलेश देशमुख उपस्थित होते.

या गंभीर समस्येवर शासनाने त्वरित लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.