*निवासी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर.
न्यायालयात जाणार प्रकरण
_तात्या मेश्राम माजी जि. प. सभापती
अमरावती दिनांक ३ गंगा सुने- (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क)
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच लांबणीवर पडलेल्या असताना राज्य सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने नियमात बदल करून अधिसूचना जारी केली, परिणामी याचा संभाव्य आरक्षणातील बदल हेरून जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती तात्यासाहेब मेश्राम तथा जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हरकत दाखल केली आहे.
जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी यांचे नावाने सदरील निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी स्विकाले आहे.
दि २० ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेला निर्णय अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांचे बाबतीत अन्यायकारक आहे, असे निवेदनात नमूद असून प्रस्तुत नियमातील नियम १२ वगळण्याची तथा १९९६ चा नियम अधिक्रमित न करण्याची मागणी याद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्यघटनेतील अनुच्छेदा विरूद्धचा नियम
प्रस्तुत नियम हा राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील दिलेल्या विविध निवाड्यांच्या विरूद्ध असल्याचे सुध्दा निवेदनात नमूद आहे.
चक्रानुक्रम आरक्षणावर विपरित परिणाम
२०२५ च्या नियमानुसार आरक्षणाचा चक्रानुक्रम स्थगित झाला असून नव्याने चक्रानुक्रम चालवण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे २००२ पासून जो चक्रानुक्रम सुरू होता, यामुळे तो स्थगित झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील तब्बल ४६ जि. प. गटांना हा फटका बसत आहे तर अनुसूचित जमाती च्या आरक्षणापासून १२ प्रभाग वंचित होणार आहेत. आणि अनुसूचित जातीच्या आरक्षणापासून १८ प्रभाग वंचित राहणार आहेत. येथे गत ६५ वर्षांपासून सदरील आरक्षण देण्यात आले नाही आणि यापुढेही २५ वर्षे ते देण्यात येऊ शकत नाही.
यामुळे व्यथित होऊन आपल्या हक्कासाठी तात्यासाहेब मेश्राम सह दत्ता पाटील, इंद्रभुषण सोंडे रुपेश ढोले, सुनील गवळी, विनोद ढोणे, विलास पाटील संदीप वासनिक, सौ रुपाली सोंडे, अजय लोयटे, रामू ताळेकर, मंगेश गावंडे प्रतिक खेरडे रोहीत घोरपडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात सुतोवाच केले आहे
Post a Comment
0 Comments