Type Here to Get Search Results !

Gramin Uday Logo

Gramin Uday Logo

उद्योजकांनी निर्यात वाढविण्यासाठी एकत्रितरित्या प्रयत्न करावे -टास्क फोर्स समितीचे अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा






* विभागातील निर्यातदार उद्योजक, व्यवसायिंकासोबत चर्चा व सल्लामसलत

 अमरावती, दि. 26 : अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता उद्योजकांनीही आपल्या उत्पादीत मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधावी. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफ या आपत्तीला संधी समजून आयात-निर्यात वाढविण्यासाठी एकत्रितरित्या प्रयत्न करावेत, असे आवाहन टास्क फोर्स समितीचे अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा यांनी काल  केले. तसेच राज्याच्या निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने काही सूचना व मागण्या नोंदवावयाच्या असतील तर त्या नोंदवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

जागतिक आयात-निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने उपाययोजना आखण्यासाठी सेवा निवृत्त सनदी अधिकारी अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स समिती गठीत केली आहे. विभागातील निर्यातदार उद्योजक व व्यावसायिकांकडून अनुषंगिक बाबीवर आवश्यक सूचना व सल्लामसलत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री. चंद्रा बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, उद्योग सह संचालक निलेश निकम, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राम लंके यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच विभागातील पाचही जिल्ह्यातील निर्यातदार उद्योजक, व्यावसायिक, एमआयडीसी असोशिएनचे अध्यक्ष व सदस्य दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

श्री. चंद्रा म्हणाले की, अमेरिकेने आयात होणाऱ्या मालावर टॅरिफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे राज्यातून उत्पादीत माल निर्यात करणाऱ्या निर्यातदार उद्योजक, व्यावसायिक यांच्या अर्थकारणावरही परिणाम झाला आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाव्दारे टास्क फोर्स समिती स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व उद्योजक, व्यवसायिकांशी चर्चा व सल्लामसलत करुन एकत्रित उपाययोजनांचा एकत्रित अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाईल.

ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफच्या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस' धोरणाच्या प्रभावी अंमलबाजवणीच्या माध्यमातून उद्योजकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे. त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा. टॅरिफ कमी होण्याच्या दृष्टीने निर्यात धोरणात आणखी काय बदल करायला हवे यासंबंधी कळविण्यात यावे. अमरावती विभागात उत्तम निर्यात असणाऱ्या  टॅक्सटाईल, लॉजीस्टिक व आतिथ्य उद्योगांना आणखी वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी, उद्योग विभाग तसेच एमआयडीसी विभागाने उद्योग कंपन्यांना सवलतीत वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा आदी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासनाला नियोजनपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असेही श्री. चंद्रा यांनी यावेळी सांगितले.

नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन सकारात्मक आहे. औद्योगिक क्षेत्रात सुरु असलेल्या उद्योगांना वीज, पाणी पुरवठा, आरोग्य केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधा अखंडीतपणे प्राधान्याने पुरविण्यावर भर द्यावा. अमरावती येथे टेक्सटॉईल हब निमिर्तीसाठी पुरक वातावरण असून खूप स्कोप आहे. त्यादृष्टीने उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा, असे विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी यावेळी सांगितले.

आर्थिक वर्ष 2024-25मध्ये अमरावती विभागातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीने सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. कृषी, वस्त्रोद्योग, रसायने, आणि ग्राहक उत्पादनांच्या निर्यातीमुळे ही वाढ झाली आहे. या निर्यातीत प्रामुख्याने बुलढाणा आणि अमरावती जिल्ह्यांचा मोठा वाटा आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातून 874 कोटी, अमरावती जिल्ह्याने 467 कोटी, अकोला 348 कोटी, यवतमाळ 268 कोटी तर वाशिम जिल्ह्याने 61 कोटी रुपयांची विविध उत्पादीत मालांची निर्यात झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांग्लादेश, संयुक्त अमेरिका, श्रीलंका, नेदरलॅन्ड, संयुक्त अरब अमीरात या देशांचा समावेश आहे, अशी माहिती सह संचालक श्री. निकम यांनी यावेळी दिली.

  

Post a Comment

0 Comments