विभागांनी नागरिकांच्या तक्रारी निकाली काढाव्यात -जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

*पालकमंत्र्यांकडील २२  तक्रारींवर ऑनलाईन सुनावणी

अमरावती, दि. ८ (ग्रामीण उदय प्रतिनिधी ) : जिल्हाभरातील नागरिक त्यांच्या मागण्या पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर करीत असतात. या तक्रारींचा विभागाच्या स्तरावर निपटारा होणे शक्य आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विभागांना पाठविण्यात आलेल्या तक्रारी प्राधान्याने निकाली काढाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले.

आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आलेल्या निवेदनांवर जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी सुनावणी घेतली. यावेळी तक्रारदारांना ऑनलाईन उपस्थित राहण्याची सोय करण्यात आली. तक्रारदारांनी ऑनलाईन उपस्थित राहून तक्रारीबद्दल त्यांचे मत सांगितले. जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन संबंधित विभागांना सुचना केल्या.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांना व्यक्तिश: आणि त्यांच्या पालकमंत्री कार्यालयात नागरिक भेटी देऊन समस्यांबाबत निवदने सादर केली असतात. यातील निवडक तक्रारींवर संबंधित तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. यावेळी तक्रारीच्या अनुषंगाने ऑनलाईन उपस्थित असलेल्या संबंधित विभागाप्रमुखांना निर्देश देऊन तक्रारीच्या अनुषंगाने समाधान करण्यात आले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव, तहसिलदार प्रशांत पडघन, निलेश खटके आदी उपस्थित होते.

तक्रारींमध्ये अमरावती शहरातील दसरा मैदानावर अतिक्रमण होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. याबाबत महापालिका आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या समन्वयाने ही अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच सध्यास्थितीमध्ये नोटीस बजावणे आणि अनुषंगिक बाबी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. चांदस वाठोडा प्रकल्पातून होणाऱ्या पाझरामुळे फळपिकांचे नुकसान होत असल्याने नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात जलसंपदा विभागाने तातडीने कालव्यांची दुरूस्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

अंजनगाव बारी येथील वन विभागाच्या हद्दीमधील रस्त्याचे काम करण्याचे निर्देश वन विभागास देण्यात आले. यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याचे सांगण्यात आले. परतवाडा येथील लाकुड बाजाराला देण्यात आलेली जमिन नियमानुकूल आणि स्थायी भाडेपट्ट्यावर देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. तिर्थक्षेत्रचा क दर्जा असलेल्या हिम्मतपूर येथील नियमानुसार निधी देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.