जिल्ह्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना 'अलर्ट'

पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास थेट फौजदारी गुन्हा

 

अमरावती, दि. २४ (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क): जिल्ह्यासह निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत परिपत्रक जारी करून पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास थेट फौजदारी गुन्हा करण्याचा इशारा दिला आहे.

 

या परिपत्रकानुसार, दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असल्याने महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा व जलसंधारण या विभागांतील सर्व जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

 

सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ मुख्यालयी हजर राहून दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठन आणि शेतकरी मदतीची कामे सर्वोच्च प्राधान्याने पार पाडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वैद्यकीय आणीबाणी वगळता इतर कोणत्याही प्रकारच्या रजेसाठी केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांचीच पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील. मूळ प्रशासकीय प्रमुखांकडून परस्पर रजा मंजूर करून अनुपस्थित राहता येणार नाही.

 

 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणाऱ्या किंवा गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' अंतर्गत तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली जाईल. तसेच, 'आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५' च्या कलम ५१, ५५ व ५६ अंतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

 

दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने ऐकून घेऊन जागेवरच तातडीने निवारण करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्व यंत्रणांना देण्यात आले आहे. या कामात कोणतीही कुचराई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.