कंपन्यांच्या वादात सफाई कामगार आणि नागरिक भरडले जाऊ नयेत!

                       सागर दुर्योधन

                              राज्य सचिव

                                    अखिल भारतीय नौजवान सभा महाराष्ट्र

कंत्राट कोणाचे, कंपनी कोणती हा प्रश्न दुय्यम; कामगारांचे हक्क, नागरिकांची स्वच्छता आणि मनपाची जबाबदारी हेच तीन खरे प्रश्न!

अमरावती शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेचा प्रश्न सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे. महानगरपालिका आणि कोणार्क कंपनी यांच्यातील करारासंदर्भात न्यायालयीन वाद निर्माण झाला असून, करारातील नियम, अटी आणि कागदपत्रांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेत होईल. मात्र या कायदेशीर वादाच्या पलीकडे एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे—या सगळ्यात सफाई कामगारांचे काय आणि अमरावतीच्या नागरिकांचे काय?
आज विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्ते या प्रश्नावर आंदोलने, मोर्चे आणि निवेदने देत आहेत. ही लोकशाहीतील आवश्यक प्रक्रिया आहे. पण या संघर्षाचा केंद्रबिंदू कंपनी किंवा ठेकेदाराच्या अस्तित्वाऐवजी सफाई कामगार आणि नागरिकांचे हित असले पाहिजे.
या प्रश्नाकडे तीन मूलभूत मुद्द्यांतून पाहण्याची गरज आहे.
१. सफाई कामगारांचे रोजगार, आरोग्य आणि सामाजिक हक्क
अमरावती शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी दररोज प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करणारा सफाई कामगार या संपूर्ण व्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र कंत्राटी वाद निर्माण झाला की सर्वप्रथम असुरक्षित होतो तो हाच कामगार.
त्याला किमान वेतन मिळते का? त्याच्या वेतनातून PF आणि ESICची कपात होत असेल तर ती नियमितपणे जमा होते का? त्या खात्यांची माहिती त्याला उपलब्ध आहे का? त्याची नियमित आरोग्य तपासणी होते का? कामाच्या स्वरूपाला आवश्यक सुरक्षा साधने, प्रशिक्षण आणि आरोग्यविषयक मार्गदर्शन मिळते का?
हे प्रश्न आता केवळ विचारण्यापुरते न राहता प्रत्यक्ष तपासण्याची वेळ आली आहे.
सफाई कामगार हा कंत्राटदाराच्या हजेरीपत्रकावरील केवळ एक क्रमांक नाही. तो कामगार आहे, नागरिक आहे आणि आपल्या कुटुंबाचा आधार आहे. कंपनी किंवा कंत्राटाबाबतचा वाद सुरू असताना त्याच्या रोजगारावर परिणाम होऊन घरातील चूल बंद पडत असेल, तर ही गंभीर सामाजिक बाब आहे.
कंत्राटाचा वाद दोन संस्थांमध्ये असू शकतो; त्याची किंमत कामगाराच्या पोटातून वसूल होता कामा नये.
२. अमरावतीच्या नागरिकांच्या स्वच्छतेचा अधिकार
दुसरा प्रश्न आहे तो अमरावतीच्या नागरिकांचा.
नागरिकांना कोणत्या कंपनीला कंत्राट मिळाले, कोणता ठेकेदार राहिला किंवा कंत्राटाबाबत न्यायालयीन निर्णय काय झाला, यापेक्षा त्यांच्या परिसरातील कचरा वेळेवर उचलला जातो का, रस्ते स्वच्छ आहेत का आणि सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षित आहे का, याची चिंता आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी कचरा थांबत नाही, नागरिकांचे जीवन थांबत नाही आणि सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्नही थांबत नाहीत.
त्यामुळे कंत्राटी वादाचा परिणाम शहराच्या स्वच्छतेवर होऊ देणे योग्य नाही. कोणतीही कंपनी असो, कोणतीही प्रशासकीय व्यवस्था असो—नागरिकांना नियमित स्वच्छता सुविधा मिळणे आवश्यक आहे.
अमरावतीचा नागरिक कंपनीच्या कंत्राटाचा पक्षकार नाही; पण या वादाचा परिणाम त्याच्या दारापर्यंत पोहोचत आहे.
३. मुख्य नियोजक म्हणून मनपाची जबाबदारी
या संपूर्ण परिस्थितीत महानगरपालिकेची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची आहे.
कंपनी कोणतीही असो, ठेकेदार कोणताही असो; शहरातील स्वच्छता ही महानगरपालिकेची सार्वजनिक जबाबदारी आहे.
कंत्राटी किंवा न्यायालयीन वाद सुरू असल्यामुळे मनपा आपली जबाबदारी बाजूला ठेवू शकत नाही. प्रशासनाने सफाई कामगारांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या रोजगाराबाबत स्पष्टता निर्माण केली पाहिजे. वेतन, PF, ESIC, आरोग्य, सुरक्षा आणि सेवा अटी यांची वस्तुस्थिती तपासली पाहिजे.
मनपाने केवळ कंत्राटाच्या फाईलचा विचार न करता त्या कंत्राटामागे उभ्या असलेल्या कामगाराचे जीवन आणि शहरातील नागरिकांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे.
आता केवळ आंदोलन नव्हे, ठोस कृती हवी!
या परिस्थितीत राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी कंपनी कोणाची, ठेका कोणाचा यापेक्षा पुढील ठोस मागण्यांसाठी भूमिका घ्यावी—
१. सफाई कामगारांचे वेतन तातडीने सुरक्षित करावे आणि कंत्राटी वादामुळे त्यांच्या रोजगारावर विपरीत परिणाम होणार नाही, याबाबत मनपाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.
२. प्रत्येक सफाई कामगाराच्या PF आणि ESIC खात्याची तपासणी करावी. त्याच्या कपातीची व जमा रकमेची माहिती त्याला लेखी किंवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी.
३. सफाई कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी करावी आणि आवश्यक उपचार, आरोग्य मार्गदर्शन व विमा/सामाजिक सुरक्षा योजनांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
४. कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साधने आणि प्रशिक्षण द्यावे. त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक धोक्यांची नियमित नोंद व प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत.
५. कंत्राटी वादामुळे शहराची स्वच्छता प्रभावित होऊ नये. मनपाने तातडीने सक्षम पर्यायी व्यवस्था करून कचरा संकलन आणि स्वच्छता सेवा सुरळीत ठेवावी.
६. मनपा, संबंधित कंत्राटदार आणि सफाई कामगारांचे प्रतिनिधी यांच्यात नियमित त्रिपक्षीय संवाद व्यवस्था निर्माण करावी, जेणेकरून कामगारांचे प्रश्न केवळ आंदोलन झाल्यानंतरच ऐकले जाणार नाहीत.
७. स्वच्छता व्यवस्थेतील कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करावे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी.
प्रश्न कंपनीचा नाही, व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमाचा आहे!
कंत्राट कोणाचे, कंपनी कोणती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा निकाल काय लागतो, हे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत ठरेल. पण तोपर्यंत दोन गोष्टींची किंमत कुणालाही मोजावी लागू नये—कामगाराच्या पोटाची आणि नागरिकांच्या आरोग्याची.
आज गरज आहे ती कंपनीच्या बाजूने किंवा कंपनीच्या विरोधात उभे राहण्यापेक्षा कामगारांच्या हक्कांच्या आणि नागरिकांच्या स्वच्छतेच्या बाजूने उभे राहण्याची.
कारण प्रश्न त्या हातांचा आहे, जे रोज अमरावतीचे रस्ते स्वच्छ करतात.
प्रश्न त्या कुटुंबांचा आहे, ज्यांचा उदरनिर्वाह त्या कामगाराच्या रोजच्या रोजगारावर अवलंबून आहे.
आणि प्रश्न त्या लाखो नागरिकांचा आहे, ज्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी शहरात जगण्याचा अधिकार आहे.
कंत्राटाचा निर्णय काहीही असो; कामगारांचा रोजगार, त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि नागरिकांची स्वच्छता अबाधित राहिलीच पाहिजे.
कंपन्यांची लढाई न्यायालयात चालू द्या; पण सफाई कामगारांच्या पोटाची आणि नागरिकांच्या स्वच्छतेची किंमत अमरावतीला मोजावी लागू नये!