काम न करता २१,८४० रुपयांचा निधी हडपल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप; तहसीलदारांना निवेदन
दि. ४ शिरजगाव कसबा (ग्रामीण उदय न्यूज नेटवर्क):
शिरजगाव कसबा येथील मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत मंजूर पांदण रस्त्याच्या कामात प्रत्यक्ष कोणतीही डागडुजी किंवा दुरुस्ती न करता बनावट मस्टर तयार करून शासकीय निधी लाटल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी अमित लेवटे यांच्यासह स्थानिक शेतकरी बांधवांनी चांदूर बाजारचे तहसीलदार व तालुका दंडाधिकारी यांना निवेदन देऊन सखोल चौकशीची आणि दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
शिरजगाव कसबा येथील मिलिंद पेटे (तेटे) यांच्या शेतापासून ते दीपक दाभाडे यांच्या शेतापर्यंतच्या पांदण रस्त्याचे काम मनरेगा अंतर्गत मंजूर दाखवण्यात आले होते (work code : 1824013692/RC/1235746850). मनरेगाच्या अधिकृत पोर्टलवरील नोंदीनुसार, दि. १०/०६/२०२६ ते दि. १६/०६/२०२६ या कालावधीत सदर कामावर रु. २१,८४०/- इतकी मजुरी मस्टरद्वारे अदा करण्यात आल्याचे दर्शवण्यात आले आहे.
मात्र, शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, या कालावधीत मनरेगा अंतर्गत रस्त्याचे कोणतेही काम झालेले नाही. उलट, उन्हाळ्यात सर्व शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खर्चाने व लोकवर्गणीतून रस्त्याची साफसफाई व दुरुस्ती केली होती. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा वापर प्रत्यक्ष कामाविना झाला असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी निवेदनात नमूद केल्यानुसार, मनरेगा वेबसाईटवर सदर रस्त्याचे जिओ-टॅगिंग लोकेशन गवारी पुरा येथील हिंदू स्मशानभूमीजवळ दाखवण्यात आले आहे. परंतु, ज्या शेतकऱ्यांची नावे या रस्त्यासाठी जोडली आहेत, त्यांची शेती तेथून तब्बल १.५ किमी अंतरावर 'पुरा (दाभाडे वाडी)' परिसरात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जिओ-टॅगिंग नक्की कुठले केले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले मुख्य प्रश्न:
१. प्रत्यक्ष काम झाले नसताना रु. २१,८४०/- मजुरी कोणत्या आधारावर अदा करण्यात आली?
२. मस्टरवर नोंद असलेले मजूर प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित होते का?
३. हजेरीसाठी आवश्यक असणारे दोन वेळचे GPS-टॅग फोटो कुठे आहेत?
४. कामाचे मोजमाप नोंदवही (Measurement Book) प्रत्यक्ष मोजमापावर आधारित आहे का?
शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या:
सदर कामाची निष्पक्ष चौकशी समितीमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्यात यावी.
प्रत्यक्ष काम झाले नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित ग्राम रोजगार सेवक, तांत्रिक सहाय्यक, कार्यक्रम अधिकारी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून निधीची वसुली करावी.
पावसाळा संपल्यानंतर सदर रस्त्याचे काम नियमितपणे पूर्ण करून द्यावे.
सदर निवेदनाच्या प्रती अमरावतीचे
जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि. प. अमरावती) आणि
अचलपूर विधानसभेचे आमदार मा. प्रविणभाऊ तायडे यांनाही पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.