दि. २० :-
मुंबई उच्च न्यायालयाने (बॉम्बे हायकोर्ट) बेकायदेशीर बांधकामांवर चालवल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवाईबाबत अत्यंत कडक आणि महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला ताकीद देत म्हटले आहे की, "बुलडोझर संस्कृतीला महाराष्ट्रात घुसू देऊ नका, हा उत्तर प्रदेश किंवा बिहार नाही."
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणतीही नोटीस न देता किंवा योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता घरे किंवा बांधकामे पाडण्याची ही जी नवी पद्धत सुरू आहे, ती कायद्याच्या राज्याला धरून नाही. "आपण एका कायद्याने चालणाऱ्या समाजात राहतो, त्यामुळे कोणतीही कारवाई करताना योग्य प्रक्रिया पाळलीच पाहिजे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रशासनाने कायदेशीर नोटीस न देता किंवा पुरेशी मुदत न देता अचानक केलेल्या पाडकाम कारवाईच्या विरोधात पीडित पक्षाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कायदा हातात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले आणि महाराष्ट्रात अशी 'बुलडोझर संस्कृती' खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला.
कोणत्याही बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली पाहिजे.
जर कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता मनमानीपणे घरे पाडली गेली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
बेकायदेशीरपणे केलेल्या पाडकामामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
Post a Comment
0 Comments