कचरा डेपोमध्ये बांबू लागवड करून ग्रीन फॉरेस्ट क्षेत्र वाढवावे -उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

§  कांजूरमार्ग कचरा डेपोसंदर्भात बैठक

§  दुर्गंधी रोखण्यासाठीची उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवावी

§  कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पाची तातडीने कार्यवाही करावी

 

मुंबई, दि. २ : कांजूरमार्ग कचरा डेपोमुळे परिसरातील रहिवाशांना दुर्गंधीचा त्रास कमी व्हावा यासाठी दुर्गंधी रोखण्यासाठीची उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवावी. दुर्गंधी प्रतिरोधक फवारणी वाढवून त्याचे संनियंत्रण करण्यात यावे. कचरा डेपोमध्ये बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात यावी. रहिवासी भाग जवळ असलेल्या कचरा डेपोतील क्षेत्रात कचरा प्रक्रिया न करता ती लांब अंतरावर करण्यात यावी. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते. तर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि मुंबई महानगर परिसरातील महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

कांजूरमार्ग येथील महानगरपालिकेच्या कचरा प्रकल्पात दररोज सुमारे ६,२०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. जमिनीत कचरा साठवणे, कंपोस्ट खत बनवणे आणि कचरा वर्गीकरण या तीन पद्धतींनी काम चालते. आतापर्यंत जवळपास १९० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आल्याचे शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.            

या भागात दुर्गंधी रोखण्यासाठी जैविक द्रावणाची (बायोएन्जाईम स्प्रे) फवारणी करणे, माती टाकणे, लॅण्ड फील गॅस मॅनेजमेंट यंत्रणा राबविणे, त्याचबरोबर मिस्टींग प्रक्रिया यासारख्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. या भागात रहिवाशांना दुर्गंधीचा त्रास होता कामा नये त्यासाठी उच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत त्याचे पालन करावे. दुर्गंधी प्रतिबंधक फवारणी अधिक प्रभावीपणे करण्यात यावी. बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करून या भागात बांबूंचे घनदाट जंगल निर्माण करावे जेणेकरून दुर्गंधी रोखण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

कचऱ्यापासून वीज निर्मिती (वेस्ट टू एनर्जी) यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजना प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या तांत्रिक बाबी तपासून हा प्रकल्प तातडीने सुरू होईल, यासाठी मुंबई महापालिकेने पावले उचलावीत, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले. रहिवासी भाग कचरा डेपोच्या ज्या क्षेत्राजवळ आहे तेथे खत, आरडीएफ अशा दुर्गंधी येणाऱ्या प्रक्रिया न करता त्या ५०० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील भागात कराव्यात जेणेकरून रहिवाशांना दुर्गंधी येणार नाही आणि नागरिकांच्या आरोग्याची देखील काळजी घेतली जाईल,असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.