१५ जूनपासून शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला नागपूर हायकोर्टात आव्हान; राज्य सरकारला नोटीस!

'विदर्भात २६ जूननंतरच शाळा सुरू करा,
 शाळा सुरू करण्याच्या आदेशाला आव्हान

नागपूर दि.२२:- 

राज्यभरात १५ जूनपासून प्राथमिक शाळा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला 'महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीने' मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

 विदर्भातील अतिउष्ण हवामान आणि दमटपणा लक्षात घेता, तेथील शाळा १५ जूनऐवजी २६ जूननंतरच सुरू करण्यात याव्यात, अशी मुख्य मागणी समितीने न्यायालयाकडे केली आहे.

 उच्च न्यायालयाने ८ जून २००७ रोजी अशाच एका प्रकरणावर निर्णय देताना विदर्भातील शाळा २६ जूननंतर सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, पण तेथे दिलासा न मिळाल्याने याचिका मागे घेतली. त्यानंतर १६ जून २००७ रोजी सरकारने जीआर काढून विदर्भातील शाळा २६ जूननंतर सुरू होतील असे जाहीर केले होते.

 या निर्णयाचे २०२३ पर्यंत पालन केले जात होते. मात्र, २०२३ मध्ये ३० जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

 या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

 न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांवर येत्या ९ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 या सुनावणीत समितीच्या वतीने अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीने आरोप केला आहे की, राज्य सरकार विदर्भाच्या बाबतीत परिपत्रकांचे पालन करत नाही.

विदर्भातील उन्हाळी वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक असह्य झाले आहे, त्यामुळे येथील शाळा कोणत्याही परिस्थितीत १५ जूनपासून सुरू करता येणार नाहीत.