कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा; ७ तारखेच्या आत पगार न दिल्यास कंत्राटदार 'ब्लॅकलिस्ट'!

चांदूरबाजार  दि. १९ :-

 सरकारी कंत्राटी कामगारांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता दर महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत पगार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराने वेळेत पगार न दिल्यास त्याला थेट 'ब्लॅकलिस्ट' (काळ्या यादीत) टाकण्याची कडक तरतूद नवीन कामगार कायद्यान्वये करण्यात आली आहे.

शासकीय विभागांमध्ये कंत्राटी (Contract) पद्धतीवर काम करणाऱ्या कामगारांची आर्थिक पिळवणूक थांबवणे आणि त्यांना वेळेवर वेतन मिळवून देणे हा या नवीन नियमाचा मुख्य हेतू आहे.

🏢 हा नियम कोणत्या विभागांना लागू असेल?

हा नियम केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू राहील:

केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये आणि त्यांचे विभाग.

सर्व विभागीय व क्षेत्रीय कार्यालये, महावितरण आणि पारेषण मधील बायस्रोत कर्मचारी.

केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व स्वायत्त संस्था.

केंद्रीय क्षेत्रातील सर्व उपक्रम आणि सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका.

 कोणत्याही परिस्थितीत महिन्याची ७ तारीख उलटण्यापूर्वी कंत्राटी कामगारांच्या बँक खात्यात पगार जमा झाला पाहिजे.

 कंत्राटी कामगारांना केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान दरापेक्षा कमी वेतन देता येणार नाही.

 जर कंत्राटदाराने पैशांची थकबाकी ठेवली किंवा वेळेत पगार दिला नाही, तर त्याला मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाईल. वारंवार चूक करणाऱ्या कंत्राटदाराला थेट 'ब्लॅकलिस्ट' केले जाईल.

कंत्राटदार ठरलेल्या वेळेत पगार देण्यास अपयशी ठरल्यास, संबंधित सरकारी विभाग किंवा नियोक्ता थेट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्वतःहून पगार अदा करेल.