Type Here to Get Search Results !

Gramin Uday Logo

Gramin Uday Logo

सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी सर्वसमावेशक बदली धोरण लागू




 

मुंबई दि. 27  : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-बगट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक बदली धोरण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्य शासनाने 15 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसारसार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये सुसूत्रतापारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेस प्राधान्य देण्यात आले आहे. यापूर्वी अस्तित्वात असलेले विविध आदेश व परिपत्रके रद्द करून एकत्रितस्पष्ट आणि सुसंगत असे नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसारबदल्या प्रामुख्याने समुपदेशन पद्धतीने करण्यात येणार असूनकर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीप्राधान्यक्रमपसंतीक्रम आणि प्रशासकीय गरज यांचा समतोल साधण्यात येणार आहे. प्रत्येक वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतीलतर विनंती बदल्या वर्षातून दोन वेळासप्टेंबर आणि डिसेंबरमध्येविचारात घेतल्या जातील.

विशेष म्हणजेएका कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल्या एकाच वेळी होणार नाहीतयाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेचदुर्गम व अडचणीच्या भागात दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुलभ ठिकाणी बदली देण्यास प्राधान्य दिले जाईलतर रिक्त पदांचा समतोल राखण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

या धोरणात अपंगगंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारीविधवा महिलापती-पत्नी एकत्रीकरणतसेच शैक्षणिक कारणे अशा विविध मानवी व सामाजिक बाबींनाही प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक अडचणी लक्षात घेऊन न्याय्य निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.

बदली प्रक्रिया पूर्णतः प्रशासकीय स्वरूपाची असूनकोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा बाह्य दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. तसेचरिक्त पद उपलब्ध नसताना केलेली बदली ही अनियमित मानली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

या सर्वसमावेशक बदली धोरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक पारदर्शकगतिमान आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार असूनराज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.


 

Tags

Post a Comment

0 Comments