चांदूर बाजारातील धक्कादायक वास्तव: सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांविना धावतात शालेय बस

 ही बातमी चांदूर बाजार (जिल्हा अमरावती) येथील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतच्या गंभीर परिस्थितीवर भाष्य करते. 

चांदूर बाजार, २८ फेब्रुवारी:

चांदूर बाजार तालुक्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. शासन आणि शिक्षण मंडळाच्या कडक नियमांनंतरही तालुक्यातील एकाही बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.

नियमांचे उल्लंघन: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि सीबीएसई (CBSE) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शालेय बसमध्ये जीपीएस (GPS), सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेग नियंत्रक (Speed Governor) बसवणे बंधनकारक आहे. मात्र, चांदूर बाजार तालुक्यातील शाळा व्यवस्थापनाकडून या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे.

अनधिकृत वाहतूक: तालुक्यात एकूण १२८ पेक्षा अधिक वाहने विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यापैकी केवळ ६८ वाहनांची प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (RTO) अधिकृत नोंदणी आहे. उर्वरित ६० हून अधिक वाहने विनानोंदणी धावत असून, विद्यार्थ्यांचा प्रवास धोक्यात आला आहे.

सुरक्षेचा अभाव: तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ४५ गावांतून विद्यार्थी या बसने प्रवास करतात. सीसीटीव्हीसोबतच अनेक बसच्या खिडक्यांना तारेची जाळीही नसल्याचे आढळून आले आहे.

सीबीएसई शाळांवर प्रश्नचिन्ह: पालक वार्षिक ४० ते ५० हजार रुपये फी भरतात, ज्यामध्ये बसचा खर्चही समाविष्ट असतो. एवढी मोठी रक्कम घेऊनही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

काय आहेत अधिकृत नियम?

माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परिपत्रकानुसार शालेय बसमध्ये खालील बाबी अनिवार्य आहेत:

१. कार्यान्वित सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि जीपीएस प्रणाली.
२. प्रशिक्षित महिला सेवकाची नियुक्ती.
३. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी बसमध्ये एक मोबाईल फोन.
४. चालकाबाबत फीडबॅक देण्याची सुविधा.

पालकांची मागणी:

शालेय वाहतुकीत होणाऱ्या कोणत्याही दुर्घटनेसाठी शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात यावे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी पालकांकडून केली जात आहे. याप्रकरणी प्रादेशिक परिवहन विभागाने तातडीने दखल घेऊन कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.